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Court : नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पौराणिक राम सेतु पर अपना रूख स्पष्ट करने के लिए केंद्र को छह हफ्तों का आज वक्त दिया।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने केंद्र से अपना जवाब छह हफ्तों में दाखिल करने को कहा। इस सिलसिले में भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की थी। दरअसल, स्वामी ने कहा है कि सरकार संसद में अपना यह रूख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह राम सेतु को छूने नहीं जा रही। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पिंकी आनंद ने केंद्र की ओर से पेश होते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा।

शीर्ष न्यायालय ने स्वामी को यह छूट दी कि यदि केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता है तो वह न्यायालय का रूख कर सकते हैं। गौरतलब है कि सेतु समुद्रम जहाजरानी मार्ग परियोजना कुछ राजनीतिक हलकों, पर्यावरणविदों और कुछ हिंदू संगठनों से विरोध का सामना कर रही है। इसके तहत 83 किमी लंबा गहरा जल मार्ग बनाया जाना है, जो मन्नार को पाक जल संधि से जोड़ेगा।

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