टारिंग उखडऩे, ढंगे गिरने व सड़कों पर मलबा आने से सबसे अधिक नुकसान

हिमाचल दस्तक : भूपेंद्र ठाकुर। सोलन : प्रदेश लोक निर्माण विभाग को 11 दिन में हुई बारिश की वजह से 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह नुकसान टारिंग उखडऩे, ढंगे गिरने व सड़कों पर मलबा आने के कारण हुआ है।

आने वाले दिनों में नुकसान का आंकड़ा काफी अधिक बड़ सकता है। सबसे अधिक नुकसार प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी व सिरमौर जिला में बताया जा रहा है। इन जिलों में विभाग द्वारा सड़कों पर आने वाले मलबे विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं, सड़कों पर यातायात को सुचारू रखने के लिए विभाग ने कर्मचारियों के रूटीन अवकाश पर रोक लगा दी है। अवकाश पर लगाई गई यह रोक मानसून समाप्त होने तक जारी रहेगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून एक जुलाई को प्रवेश कर गया था।

मानसून की शुरुआात में ही लोक निर्माण विभाग के करीब एक हजार से अधिक मुख्य व संपर्क मार्ग प्रभावित हो चुके हैं। कई जगह पर सड़कों पर आए मलबे को हटाने में ही विभाग के अब तक करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। हालांकि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 58 जेसीबी मशीने तैनात कर रखी हैं, जबकि दो हजार से अधिक कर्मचारी सड़कों की देख-रेख के लिए डटे हुए हैं। यदि आने वाले दिनों में भी मानूसन की बारिश इसी प्रकार होती रही तो नुकसान का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इतने अधिक नुकसान की भरपाई कर पाना विभाग के लिए बेहद मुश्किल होगा।

विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक जिला से नुकसान की रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि विभाग को अभी तक सरकार से बजट नहीं मिला है। बजट के अभाव की वजह से विभाग के लिए सड़कों को बहाल करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले दिनों में भी यदि बजट नहीं मिला तो सड़कोंं पर आए मलबे को हटाना विभाग के लिए मुश्किल हो सकता है।

12 घंटे में बहाल किए जाएं बाधित मार्ग

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी अगर कोई मार्ग बाधित होता है तो उसे 12 घंटे में बहाल किया जाए। विभाग का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई भी मार्ग बारिश की वजह से बंद नहीं हुआ है।

प्रदेश में कहां, कितना हुआ नुकसान?
शिमला जोन 9.57 करोड़
मंडी जोन 4 .17 करोड़
हमीरपुर जोन 7.03 करोड़
कांगड़ा जोन 24.80 करोड़

“सरकार से रेन डैमेज के तहत 32 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही बजट आ जाएगा। बारिश के दिनों में किसी भी मार्ग को अधिक समय के लिए बंद नहीं होने दिया जाएगा। ”      -आरपी वर्मा, मुख्य अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग

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