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कितने मामलों में बनती है एफआईआर, रिपोर्ट देगी विजिलेंस , चार्जशीट के अलावा भी कुछ मामले गए हैं जांच एजेंसी को

आरपी नेगी। शिमला : राज्य सरकार ने विपक्ष में रहते पूर्व कांग्रेस सरकार के खिलाफ सौंपी गई चार्जशीट पर जांच को 90 दिन तय कर दिए हैं। यह समयसीमा तय किए हुए एक हफ्ता हो गया है। इस अवधि में विजिलेंस सरकार को बताएगी कि चार्जशीट के कितने मामलों में एफआईआर बनती है।

एफआईआर के लिए सरकार से अलग से अनुमति लेनी होगी। चार्जशीट पर धीमी जांच के लग रहे आरोपों के बीच यह समयसीमा तय हुई है। प्रदेश की सत्ता में काबिज हुए बीजेपी सरकार ने 8 माह का सफर पूरा कर लिया है, लेकिन चार्जशीट के किसी मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सहकारी बैंक भर्तियों के केस में भी संदेहास्पद देरी हो रही है। इस मामले में मुख्य सचिव को खुद जांच एजेंसी को रिमांइडर देना पड़ा है। इसके बाद ही जांच एजेंसी के नए सिरे से समय सीमा तय की गई है।

पूरी चार्जशीट के अलावा भी सहकारी बैंक भर्ती, गोल्ड रिफाइनरी टैक्स माफी और बीमार उद्योगों को गैर कानूनी तरीके से लाभ देने के मामले अलग से जांच एजेंसी को गए हैं। सोलन जिला के चंबाघाट स्थित परिधि गृह भवन तथा कंडाघाट में अस्पताल भवन के निर्माण के लिए दी गई स्वीकृतियों की जांच भी एजेंसी के पास है। आईपीएच में घटिया खरीद और ठेकों में हेराफेरी, जेएनएनयूआरएम की बस खरीद आदि मामले चार्जशीट का हिस्सा हैं। चार्जशीट बनाने वाली कमेटी में तब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा दो अन्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज शामिल हैं। वीरभद्र सरकार के चार साल पूरे होने पर चार्जशीट प्रदेश के राज्यपाल को शेष ञ्च पेज १3

जीएडी को बीच में शामिल करने से हुई देरी

सूत्र कहते हैं कि चार्जशीट पर हो रही देरी की एक वजह सरकार का वह फैसला था, जिसमें आपसी समन्वय के लिए चार्जशीट का काम सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया था। चूंकि कई प्रशासनिक सचिव पूर्व सरकार में भी अहम पदों पर थे, इसलिए ऐसे अफसरों ने इन आरोपों की जांच में जान-बूझकर देरी की।

“भाजपा चार्जशीट की जांच विजिलेंस कर रही है। पूरी चार्जशीट में से कौन से मामले गंभीर हैं, इस बारे में जांच को टाइम बाउंड कर दिया है। जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी। इस पर ही एफआईआर का फैसला होगा।” 
-बीके अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह

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