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Efforts to provide outstanding dues to farmers and gardeners

अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई बैठक

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : मुख्य सचिव बीके अग्रवाल के निर्देश पर प्रदेश के किसानों और बागवानों की उपज के विपणन संबंधी समस्याओं पर चर्चा के लिए बागवानी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई।

बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान संघर्ष समिति की ओर से कृषि उपज मंडी समिति (शिमला व किन्नौर) के समक्ष 22 अप्रैल को आयोजित प्रदर्शन में आरोप लगाया था कि व्यापारियों व आढ़तियों द्वारा 436 लाख रुपये सेब खरीद का भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में किसानों से 130 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 21 का निपटारा किया जा चुका है और 88 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किसानों-बागवानों को किया जा चुका है। शेष 348 लाख का भुगतान बकाया है। इसके लिए समिति स्तर पर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मंडी समिति द्वारा दोषी व्यापारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज की गई हैं और दोषियों के लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में कड़ी कार्रवाई के प्रावधान के लिए आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शीघ्र सरकार के समक्ष लाया जाए।

इसमें दोषी व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्रदेश उच्च सीडब्ल्यूपी दिनेश कुमार व राज्य सरकार के मामले में दी गई व्यवस्था का अनुसरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। मंडी समिति को आदेश दिए गए हैं कि अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों व बागवानों का शोषण न हो। बैठक में निदेशक कृषि विभाग, निदेशक बागवानी विभाग, प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड बोर्ड सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया गया।

 

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