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कर्मचारियों के युक्तिकरण के लिए पॉलिसी बना रही प्रदेश सरकार

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के युक्तिकरण करने का फैसला लिया है। ज्यादा कर्मचारियों के कारण ही बिजली बोर्ड का घाटा नियंत्रित करने में मुश्किल आ रही है।

इससे निपटने के लिए अब युक्तिकरण की पॉलिसी पर काम चल रहा है। इसके लिए बोर्ड और ऊर्जा निदेशालय अपने स्तर पर काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बिजली बोर्ड की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में जहां काम कम है, वहां अधिक स्टाफ है। जहां काम अधिक है, वहां कम स्टाफ तैनात है। इसके मद्देनजर सरकार ने केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर युक्तिकरण नीति तैयार करने का निर्णय लिया है।

बताया गया कि यह रिपोर्ट केंद्रीय बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर से अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण कपूर को हाल ही में सौंपी है। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के युक्तिकरण होने से पूरा स्टाफ बंट जाएगा और काम के आधार पर सेवाएं देनी होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बिजली बोर्ड में कुल 23 हजार कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।

जब वेतन मिल रहा है तो काम क्यों नहीं

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण कपूर ने कहा कि बिजली बोर्ड में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को वेतन दिए जाते हैं। हालात ऐसी है कि जहां काम नहीं हैं, वहां अधिक स्टाफ और जहां काम ज्यादा है, वहां स्टाफ की कमी खल रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने युक्तिकरण नीति तैयार करने का फैसला किया है। तरुण कपूर ने कहा कि काम के मुताबिक स्टाफ को इधर से उधर करेंगे। इसमें पावर कॉरपोरेशन और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन भी शामिल हैं।

बोर्ड में भरे जाने हैं 780 पद

राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणी के 780 पद भरे जाने हैं। हाल ही में बोर्ड की हुई अहम बैठक में इन पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। बताया गया कि 600 पद सहायक टीमेट, 180 पद कनिष्ठ और सहायक अभियंताओं के पद भरे जाने हैं। इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन में 50 और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में 80 पद भरने की स्वीकृति भी दी गई है।

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