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Everyone will get free medical checkup

हिमाचल में ‘मुख्यमंत्री निरोग योजना’ शुरू करने को मंजूरी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : स्वस्थ हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री निरोग योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी है। यह योजना प्रदेश में सभी आयु वर्ग के स्थायी नागरिकों पर लागू होगी तथा इसका उद्देश्य लंबी अवधि की बीमारियों की मूलभूत स्वास्थ्य जांच करके शीघ्र निदान सुनिश्चित करना है।

30 साल के हर व्यक्ति को निशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा इससे मिलेगी। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज रूल्स 2013 को अधिक आसान बनाने को मंजूरी प्रदान की ताकि बजट आश्वासन के अनुसार प्रदेश में अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। अब आम जनता के आपत्ति व सुझावों को आमंत्रित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। इस संशोधन से लीज के लिए अनावश्यक एनओसी को खत्म किया जा रहा है।

मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशिलिटी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों की भर्ती जिसमें नर्सों के 144 पद भी शामिल हैं, को भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज नेरचौक के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों जिनमें कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तथा फाइनांस ऑफिसर को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में खोले गए मेडिकल कॉलेजों में काडर निर्माण के लिए नीति के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन व भरने को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले में हिमुडा द्वारा समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित 72 फ्लेटों को डॉ. राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने अस्थायी पुलिस चौकी धबोटा को पुलिस स्टेशन नालागढ़ के अंतर्गत स्थायी पुलिस चौकी बनाने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाचार्य कॉलेज काडर के 25 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने की अनुमति दी।

मंत्रिमंडल ने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए मंडी जिले के बगस्याड में उप मंडलीय मृदा संरक्षण कार्यालय को पांच पदों के सृजन के साथ स्थापित करने की प्रदान की। यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चुनाव क्षेत्र है। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि विशेषकर पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल व डीजल में मिलाने के लिए इथानोल लाने ले जाने पर किसी परमिट व पास की आवश्यकता नहीं होगी तथा कोई निर्यात और आयात शुल्क या कराधान शुल्क भी नहीं लगेगा।

कैबिनेट के फैसले

  •  एनओसी हटाने के लिए लीज रूल्स में संशोधन का फैसला
  •  टांडा मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नई भर्तियां
  •  25 कॉलेज प्रिंसिपल रखेंगे बगस्याड़ में मृदा संरक्षण दफ्तर
  •  मेडिकल कॉलेजों में काडर बनाने के लिए अब नई नीति
  •  हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को दिए झोपड़पट्टी वालों के फ्लैट

हायर एजुकेशन काउंसिल प्लेसमेंट सैल को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा सुधार और गुणवता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्ठता, दक्षता एवं स्वरोजगार पोषण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इससे शिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों एवं संस्थानों में प्लेसमेंट दिलाने में मदद मिलेगी।

10 दिसंबर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र

मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर 2018 तक बुलाने के लिए अपनी संस्तुति भेजने का निर्णय लिया है। सत्र के दौरान छह बैठकें होंगी। इस बार यह सत्र जल्दी बुलाया जा रहा है, क्योंकि फरवरी में सरकार शिमला में बजट सत्र करेगी। ऐसा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए किया जा रहा है।

 

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