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Himachal's Big Success on Renuka Dam

बिजली हिमाचल की, पर लागत केंद्र वहन करेगा, भूमि अधिग्रहण के 2000 करोड़ रुपये भी केंद्र सरकार एडवांस देगी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : दिल्ली को पीने का पानी देने के लिए बन रहे रेणुका डैम प्रोजेक्ट पर हिमाचल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बुधवार को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास मंत्री नितिन गडकरी के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में हिमाचल की तीनों मांगें केंद्र सरकार ने मान ली हैं।

रेणुका डैम में हिमाचल के लिए बनने वाले 40 मेगावाट की बिजली की भी 90 फीसदी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। पूरे प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण के बदले 2000 करोड़ रुपये भी केंद्र सरकार अब एडवांस देगी। पहले कहा गया था कि राज्य सरकार अधिग्रहण कर ले, फिर रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम करे। तीसरी सबसे अहम बात यह मंजूर हुई है कि रेणुका डैम से अपनी जरूरत का पानी हिमाचल जब चाहे उठा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यह डैम सिरमौर की गिरि नदी पर बन रहा है।

इसमें 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसकी जल भंडारण क्षमता 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इसके पावर हाउस से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना के अंतर्गत बिजली उत्पादन के पूर्ण अधिकार हिमाचल के पास रहेंगे। वर्ष 2015 के लागत अनुमान के आधार पर परियोजना की कुल लागत 46०० करोड़ रुपये है, जिसमें से जल घटक 4325 करोड़ रुपये है, जबकि बिजली घटक 275 करोड़ रुपये होगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के जल घटक का बंटवारा केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में किया जाएगा। जल घटक का 10 प्रतिशत हिस्से को लाभान्वित होने वाले राज्य वहन करेंगे।

हिमाचल प्रदेश कुल जल हिस्से के 3.15 प्रतिशत का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और जल प्रयोग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राज्य सरकार के पास अनुपयोगी जल को किसी अन्य राज्य को बेचने का भी अधिकार होगा। भारत सरकार ने परियोजना की सभी भू-अधिग्रहण लागत को वहन करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, जिसमें वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय लागत शामिल है। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले ही 446.96 करोड़ की राशि जारी की है। शेष राशि के भुगतान के लिए भी केंद्र सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू तथा आईपीएच के प्रमुख अभियंता अनिल बाहरी ने इस बैठक में राज्य सरकार का पक्ष रखा।

लखवाड़ प्रोजेक्ट की भरपाई करवाई राज्य सरकार ने

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए पिछले महीने के दिल्ली दौरे के दौरान पड़ोसी राज्यों के बीच साइन किए गए लखवाड़ डैम समझौते की भरपाई हिमाचल सरकार ने रेणुका डैम में करवा ली है। तब अचानक एमओयू पर साइन करने पर कई सवाल उठ रहे थे। चूंकि हिमाचल उत्तराखंड के लखवाड़ से अपने हिस्से का पानी नहीं ला सकता, इसलिए इसकी भरपाई अब रेणुका से करवाने में जयराम सरकार कामयाब रही है।

 

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