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Modi-Shah, Piyush and Anurag will come to Dharamshala
  • कुल्लू से लौटकर कल तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम जयराम
  • 85,000 करोड़ के लक्ष्य में से 75,000 करोड़ के हो चुके एमओयू

राजेश मंढोत्रा। शिमला : धर्मशाला में होने वाली राज्य की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं। वह धर्मशाला में 7 नवंबर को इस मीट का शुभारंभ करेंगे। अगले दिन 8 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय रेल एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस मीट के लिए आ रहे हैं।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी अमित शाह के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस बड़े आयोजन के लिए अब तक ये कन्फर्मेशन आ चुकी हैं। अब इसी अनुसार राज्य सरकार तैयारियों पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होंगे और वीरवार सुबह कुल्लू से शिमला लौटते ही इन्वेस्टर मीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक लेंगे। इस पूरा दिन तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बैठक के लिए वीरवार को संभावित कैबिनेट की बैठक तक को टाला गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक के बाद फिर मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी भी इसी मसले पर बैठक करेंगे।

इसमें संबंधित विभागों के प्रमुखों के अलावा मीट के लिए बनाए गए नोडल अफसर भी बुलाए गए हैं। इसी बैठक में हिम प्रगति पोर्टल की भी समीक्षा होगी। इसी पोर्टल के जरिये सभी समझौता ज्ञापनों, निवेशकों की समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। इसकी पिछली बैठक में सरकार ने टीसीपी विभाग को निर्देश दिए थे कि वे उनके द्वारा भूमि विकास को लेकर लगाए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को हटाए। आईटी विभाग को भी अपनी आईटी नीति में संशोधन कर आईटी टॉवर के लिए पंचायत की एनओसी को हटाना है।

7 नवंबर से पहले ऑनलाइन होगी धारा 118 की प्रक्रिया

राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 को ऑनलाइन करने का लक्ष्य भी रखा है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को हालांकि मंडी से पिछले महीने लांच कर दिया था, लेकिन तब तक केवल मंडी जिला को ही ऑनलाइन किया गया था। अब सभी जिलों और सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस काम को इंडस्ट्री और रेवन्यू विभाग मिलकर कर रहे हैं। ये पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम होगा।

ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए रखे गए 85,000 करोड़ के निवेश लक्ष्य में से 75,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। शेष लक्ष्य को भी नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरा कर दिया जाएगा।
-हंसराज शर्मा, आयुक्त उद्योग

 

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