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Notice to Driving Schools Without Facilities

266 में से 160 ड्राइविंग स्कूलों का हुआ निरीक्षण, 16 साल बाद बढ़ेगी ड्राइविंग स्कूलों की फीस भी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : राज्य में बिना सुविधाओं के चल रहे ड्राइविंग स्कूलों को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इन्हें व्यवस्था सुधारने को कहा गया है, अन्यथा इन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह कदम इनमें से कई स्कूलों की इंस्पेक्शन के बाद उठाया गया है। यह निरीक्षण रोड सेफ्टी के लिए उठाए जा रहे नए कदमों के तहत किया गया है।

परिवहन विभाग ने 266 में से 160 ड्राइविंग स्कूलों का निरीक्षण अब तक किया है। इनमें से अधिकांश निजी ड्राइविंग स्कूलों में बस नाम को ही फट्टे लगा रखे हैं। ड्राइविंग टेस्ट के लिए अहम सिमुलेटर जैसी सुविधाएं किसी भी स्कूल के पास नहीं है। यहां तक कि सरकार में भी नहीं। इसे देखने हुए विभाग ने 16 साल बाद ड्राइविंग स्कूलों की फीस भी बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फीस 2003 से नहीं बढ़ी है। तब ये 3500 रुपये प्रति व्यक्ति 40 दिन के लिए तय हुई थी। कम फीस के करण भी टे्रनिंग स्कूल जरूरी उपकरण नहीं जोड़ पा रहे हैं।

स्कूलों के रिकॉर्ड को देखने के बाद पता चला है कि अधिकांश सीखने वालों की 40 दिन की अटेंडेंस ही पूरी नहीं है। लोग या तो गैप में ड्राइविंग सीख रहे हैं या फिर आधा अधूरा पता चलने के बाद खुद ही स्टेयरिंग पर बैठ रहे हैं। इसका कारण फिर सड़क हादसों के रूप में सामने आता है। परिवहन विभाग ने सरकारी आईटीआई और एचआरटीसी के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में सिमुलेटर लगाने को भी कहा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित रोड सेफ्टी कमेटी राज्य में हो रहे सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी समीक्षा के दौरान ड्राइविंग टे्रनिंग ढांचे को दुरुस्त करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं।

रोड सेफ्टी सेल पर कैबिनेट में होगा फैसला

राज्य सरकार पहली बार परिवहन विभाग में ही एक रोड सेफ्टी सेल गठित करने जा रही है। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी से भी डेपुटेशन पर अधिकारी आएंगे। यह सेल रोड सेफ्टी फंडिंग से होने वाले सारे काम खुद देखेगा। इसका स्वरूप क्या होगा? इस पर अब मंत्रिमंडल में फैसला होगा।

वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। परिवहन विभाग ने सड़क हादसे रोकने के लिए पिछले तीन साल में पीडब्ल्यूडी को 150 करोड़ दिए हैं। पुलिस को भी इस साल 13 करोड़ दिए गए हैं। सेल बनने के बाद यह पैसा सेल खुद खर्च करेगा।

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