Now Panchayat Secretaries will come from direct recruitment

पंचायत सहायक कैटेगरी खत्म कर दी सरकार ने ,  अब तीन साल में रेगुलर हुआ करेंगे पंचायत सचिव

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायती राज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पंचायत सहायक पदनाम को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

इनके स्थान पर अब पंचायत सचिव अनुबंध पद होगा। इन पदों को सरकारी नीति के अनुरूप तीन साल की अनुबंध अवधि के बाद नियमित करने का भी निर्णय लिया। उन्हें प्रतिमाह कम से कम 9710 का वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अनुबंध आधार पर 300 पद पंचायत सचिवों के भरने का भी निर्णय लिया। वर्तमान में पंचायतों में नियुक्त पंचायत सहायक भी इस नीति के तहत अनुबंध में आकर रेगुलर होंगे। इसके बाद पंचायत सहायकों के रूप में फिर नई भर्ती नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर सोलन जिले के बद्दी में समेकित ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए मैसर्ज जेबीआर टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की।

कंडाघाट लैब में आउटसोर्स से भर्ती

कैबिनेट ने कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लेबोटरी यानी सीटीएल में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक आउट सोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र लगड़ू को पीएचसी में स्तरोन्नत किया। इससे 20,500 से अधिक की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

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