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Online application online transfer

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में सिक्किम-लेह की पॉलिसी देखने के निर्देश , शिक्षकों के लिए अलग होगी ट्रांसफर पॉलिसी, बीच सत्र में कोई तबादला नहीं होगा, 31 मार्च को ही होंगी रिटायरमेंट

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने इस बारे में हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया है। इसी पर आगे विचार के लिए कुछ रोज पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक हुई।

इसमें चर्चा के दौरान बताया गया कि कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिया जाए। इससे पहले राज्य को अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। कर्मचारी को तबादले के लिए सकेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगी। तबादलों की दृष्टि से हिमाचल के 5 जोन ए, बी, सी, डी और ई बनाए जाएंगे। नौकरी के दौरान हर जोन में शिक्षक को सेवाएं देना अनिवार्य होगा। ए और बी जोन प्रदेश के सुगम क्षेत्र होंगे, जबकि सी, डी और ई दुर्गम, अति दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में आएंगे। ए और बी जोन के सुगम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे स्कूल-कॉलेज शिक्षकों को कम से कम 5 साल के बाद बदला जाएगा। सी, डी और ई जोन में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के 3 साल बाद तबादले होंगे। सेवानिवृत्ति को 2 साल बचे हैं तो भी शिक्षक ट्रांसफर नहीं होंगे।

सामान्य तबादलों पर रोक, अब सीएम ही करेंगे: मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने सभी विभागों और बोर्ड निगमों को जारी लिखित निर्देशों में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों के लिए दी गई अवधि खत्म हो गई है, इसलिए अब कोई भी तबादला सीएम की अनुमति के बिना नहीं होगा। इन निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभाग और बोर्ड निगम इस तरह के तबादलों के लिए अब अपने मंत्री के माध्यम से सीएम से अनुमति लें।

शिक्षा मंत्री भारद्वाज ने बैठक में लिए सुझाव

राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की मिड सेशन में न रिटायरमेंट होगी न ही ट्रांसफर। शिक्षकों की रिटायरमेंट 31 मार्च को होगी। ट्रांसफर के लिए अप्रैल महीना तय किया गया है। ट्रांसफर के लिए टीचरों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें उनकी च्वाइस भी पूछी जाएगी। ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल और क्लबिंग का खेल नहीं चलेगा। मिड सेशन में टीचरों की ट्रांसफर और रिटायरमेंट से छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए विभाग ने यह फैसला लिया है।

टीचरों की पोस्टिंग और परफॉर्मेंस को एसीआर से जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी में इसका प्रावधान किया है। शनिवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधान सचिव शिक्षा केके पंत ने ट्रांसफर पॉलिसी पर प्रेजेंटेशन भी दी। बैठक में निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक आशीष कोहली के अलावा विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे।

 

टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कई सुझाव आ रहे हैं। इन्हें पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। पॉलिसी पर कैबिनेट में चर्चा होगी। यदि कैबिनेट चाहेगा तो इसमें बदलाव कर सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही पॉलिसी को फाइनल किया जाएगा।

                           -सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री 

 

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