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Power board pillars will use 'jio'

मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने जताई है इच्छा द्यबिजली बोर्ड बीओडी ने डील के लिए कमेटी बनाई, हजारों कर्मियों को डेलीवेज का पेंशन में सशर्त लाभ

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो हिमाचल में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए बिजली बोर्ड के खंभे इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए शुक्रवार शाम को हुई बिजली बोर्ड निदेशक मंडल में मामला रखा गया। बताया गया है कि इसके लिए बनाई कमेटी ने प्रति खंभा रेट करीब 650 रुपये तय किया है। हालांकि पहले यह रेट करीब 1200 रुपये तय हुआ था। बाद में इसे रिव्यू किया गया। अब बीओडी ने इसी कमेटी को इस डील के लिए अधिकृत कर दिया है।

बिजली बोर्ड की इस कमेटी ने यह रेट 25 साल के लिए तय किया है। इसमें पोल गाडऩे के खर्चे से लेकर इसकी कीमत तक सभी कुछ जोड़ा गया है। प्रति पोल कीमत करीब 13 हजार रुपये आंकी गई थी। इसी राशि को बेस प्राइस मानकर बिजली बोर्ड ने टेंडर किए थे। अब टेंडर पर फैसला भी यही कमेटी लेगी। बैठक में बिजली बोर्ड के चेयरमैन डॉ. श्रीकांत बाल्दी, बोर्ड के एमडी ई. जेपी काल्टा से लेकर बीओडी के करीब सभी सदस्य थे। बैठक में एक अहम निर्णय यह भी लिया गया कि करीब 4000 कर्मचारियों को डेलीवेज और वर्क चार्ज पीरियड का लाभ पेंशन के लिए तभी मिलेगा, जबसे हाईकोर्ट में चल रहे केस में इसके लिए हामी भरेंगे।

बैठक में ऐसे दो मामलों के आधार पर ये केस रखा गया था, जिनमें बिजली बोर्ड सुप्रीमकोर्ट में भी हार गया है। हाईकोर्ट ने टी मेट के ऐसे मामलों में फैसला दिया है कि जब सुप्रीमकोर्ट से केस में फैसला आएगा, तो उसी अनुसार ये केस निपटाए जाएंगे। बीरी सिंह बनाम स्टेट आफ एचपी केस में यह फैसला आ चुका था। इसे यदि कांसिक्वेंसियल बेनेफिट के साथ लागू करना हो तो बोर्ड पर करीब 237 करोड़ का खर्चा आ रहा है, जबकि केवल पेंशन के लिए करीब 18 करोड़ का ही खर्चा बढ़ेगा। इसलिए बीओडी ने तय किया कि बोर्ड पेंशन लाभ के लिए ये सेवा काउंट करने को तैयार है, बशर्ते इस लाभ का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी हाईकोर्ट में लिखकर दे दें। बोर्ड के कुछ अन्य ऑपरेशनल मसले भी इस बैठक में रखे गए।

रिलायंस जियो से 626 करोड़ का एमओयू

1.7 लाख घरों तक फाइबर केबल बिछाई जाएगी , आईटी निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने किए हस्ताक्षर

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : राज्य सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस जियो के साथ 626 करोड़ का एमओयू साइन किया है। इसके तहत रिलायंस जियो इन्फोकॉम कई काम राज्य में करेगा। इस बारे में सरकार की ओर से आईटी निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने एमओयू पर साइन किए। इस प्रोजेक्ट के तहत रिलायंस जियो 1.7 लाख घरों तक फाइबर केबल बिछाएगा।

इसमें 96 करोड़ का निवेश होगा और 150 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। राज्य में करीब 1500 4जी साइट्स बनाई जाएंगी। इसमें 370 करोड़ का निवेश किया जाएगा और करीब 150 लोगों को ही रोजगार के मौके मिलेंगे। कंपनी 1000 किमी तक ओएफसी नेटवर्क बिछाएगी। इसमें 160 करोड़ का खर्चा है और इससे 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसे सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया है।

 

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