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CM मनोहर लाल ने कस्तूरबा गांधी बालिक स्कूल को अपगे्रड करने के दिए निर्देश

  • मुख्यमंत्री ने परिषद कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की दी मंजूरी
  • जनरल काउंसिल की सातवीं बैठक आयोजित

हिमाचल दस्तक। चंडीगढ़
हरियाणा में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की सर्व शिक्षा अभियान की जनरल काउंसिल की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने परिषद के सभी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की मंजूरी प्रदान की। उन्होंने निर्देश दिए कि जब यह विद्यालय 12वीं कक्षा तक अपग्रेड हो जाएं तो इन विद्यालयों में साइंस स्ट्रीम को भी शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में राजकीय स्कूलों में वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कटिबद्घ है।

वर्ष 2017-18 के प्लान बजट के अनुसार उसका खर्च भी सुनिश्चित होना चाहिए

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य के 36 शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों के लिए 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मंजूरी प्रदान की थी, जिनमें से 31 विद्यालय आवासीय माध्यम से संचालित हैं, जबकि इनमें से 8 विद्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेकेंडरी स्तर तक अपग्रेड किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एसएसए की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्ररेणादायक विद्यार्थियों के लिए सृजन, नवीनतम गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया।

इसके अलावा उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान किस्तों को समय पर जारी करवाने के लिए प्रयास करने के भी निर्देश दिए। वर्ष 2017-18 के प्लान बजट के अनुसार उसका खर्च भी सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्र पढ़े, भारत बढ़े भारत के अंतर्गत कई गतिविधियों की शुरुआत की गई है और विद्यार्थियों के बीच भाषा के अनुसार उत्साह को जागृत करने के मद््देनजर क्रियान्वित किया जा रहा है।

शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र ने 114467.76 लाख रुपये का वार्षिक बजट मंजूर किया है।स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. केके खंडेलवाल ने एसएसए और आरएमएसए की प्रगति के बारे में जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस ढिल्लो आदि मौजूद रहे।

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