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पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ने सहमति दी

हाईकोर्ट ने की इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी के लिए की स्थगित

चंडीगढ़
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस रिकॉर्ड में कॉस्ट का कॉलम अब नहीं होगा। इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन ने पुलिस रिकॉर्ड और FIR में यह कॉलम हटाने पर सहमति जताई है। हरियाणा के आइजी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन नवीन सैनी ने जवाब दायर कर कहा कि कॉस्ट के कॉलम का कोई औचित्य नहीं है।

ऐसे में इसे हटाया जाएगा। पंजाब पुलिस रूल्स के इस नियम का मौजूदा समय में कोई मतलब नहीं रहा है। नेशनल क्राइम रिकाड्र्स ब्यूरो नई दिल्ली ने सभी राज्यों से आरोपियों का डाटा मांगा था जिसमें कॉस्ट को भी शामिल किया गया था। पंजाब के डीजीपी इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एंड कम्यूनिकेशन ने 18 अक्टूबर 2017 ने इस पर नेशनल क्राइम रिकाड्र्स ब्यूरो को लिखा कि वे राज्यों को आरोपियों की कॉस्ट के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने भी कॉस्ट का कॉलम हटाने पर सहमति जताते हुए इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए समय दिए जाने की मांग की। हाइकोर्ट ने इस पर मामले की सुनवाई 15जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

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