News Flash

हाईकोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट न देने पर नाराजगी जताई

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने के मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

हाईकोर्ट ने वन भूमि पर सेब के बगीचे लगाकर अवैध कब्जे करने के मामले में उचित कार्रवाई न होने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट और एमिक्स क्यूरी के सुझावों पर अपनी रिपोर्ट दायर न करने पर सरकार को फिर से फटकार लगाई है। मामले पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। एमिक्स क्यूरी ने कोर्ट को बताया था कि ऐसे कई बड़े कब्जाधारी हैं, जो वन विभाग की कार्रवाई में शामिल ही नहीं हैं और स्थानीय लोग ऐसे कब्जाधारियों की जानकारी उन्हें पत्र के माध्यम से रहे हैं।

एमिक्स क्यूरी ने 8 ऐसे ही बड़े कब्जाधारियों का हवाला देते हुए बताया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जबकि यह बड़े रसूख के साथ-साथ बड़े कब्जाधारी भी हैं। वहीं, वन विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2 दिनों के भीतर इनके बारे में पूरी जानकारी जुटा ली जाएगी और एक सप्ताह में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एक हफ्ते में फिर से दें स्टेटस रिपोर्ट

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं।

Comments

Coming soon

Career Counsling

Get free career counsling and pursue your dreams