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हाईकोर्ट ने डीसी कुल्लू से दोबारा मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नशे के कारोबार की कमर तोडऩे को छापेमारी के निर्देश

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिलाधीश कुल्लू को आदेश दिए हैं कि वह ताजा स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कुल्लू जिला के कसोल में अवैध तरीके से चलाए जा रहे होटलों की वास्तविक स्थिति बारे न्यायालय को अवगत करवाए। मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधीश कुल्लू ने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बताया कि उन्होंने कसोल, कटागला, छलाल तोश व जरी में 48 में से 38 होटलों को सील करने बाबत 3 दलों का गठन किया था। उन क्षेत्रों में बचे 10 व्यवसायिक होटलों को संवैधानिक आवश्यकता पूरी होने के कारण सील नहीं किया गया।

न्यायालय को बताया गया कि सील किए गए 38 होटलों में से 14 होटल कसोल में, 9 होटल कटागला में और 10 होटल जरी, छलाल और तोश क्षेत्र में सील किए गए। एक होटल मालिक को हाईकोर्ट की ओर से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 4 अवैध निर्माण वाले भाग को होटल मालिकों ने खुद ही तोड़ दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जिलाधीश कुल्लू को आदेश दिए हैं कि वह मंगलवार तक नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल करें।

बताया कि होटल, ढाबों, होम स्टे, रेस्टोरेंट्स व गेस्ट हाउस में जांच नियमित तौर पर की जा रही

न्यायालय को पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को अवगत करवाया कि उन्होंने ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि होटल, ढाबों, होम स्टे, रेस्टोरेंट्स व गेस्ट हाउस में जांच नियमित तौर पर की जा रही है।

न्यायालय को बताया गया कि 15 जून से 1 जुलाई तक रेड के दौरान 4 मामले मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत पंजीकृत किए गए हैं। न्यायालय ने जिलाधीश कुल्लू को नोडल ऑफिसर और समवन्यक की तरह काम करते हुए संबंधित विभागों से तालमेल बैठाकर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कुल्लू जिला में जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।

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