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विधायकों की स्कीमों के लिए नाबार्ड से मिलेगा ज्यादा पैसा

80 करोड़ से बढ़ाकर 90 करोड़हो गई विधायकों की लिमिट

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्य का योजना आकार 6300 करोड़ रुपये होगा। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 10.51 प्रतिशत बढ़ौतरी के साथ 600 करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्वाहन सत्र में सोलन, सिरमौर तथा शिमला के विधायकों के साथ प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से नाबार्ड के अंतर्गत विधायक प्राथमिकताओं के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की सीमा में वृद्धि की भी घोषणा की।

विधायक अब लोक निर्माण तथा आईपीएच विभागों से संबंधित अपने चुनाव क्षेत्र की 90 करोड़ रुपये तक की विभिन्न विकास योजनाओं को नाबार्ड को प्रेषित कर सकते हैं। इससे पूर्व यह सीमा 80 करोड़ रुपये की थी। उन्होंने समस्त विभागों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों, विशेषकर सड़क परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली स्वीकृति की शक्तियों को मौजूदा एक हेक्टेयर से पांच हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए मामला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से उठाएगी, क्योंकि अधिकांश सड़क परियोजनाएं वन संरक्षण अधिनियम की जटिलताओं के कारण लटकी रहती हैं।

सरकार अनुत्पादक व्यय को कम करने के उपायों के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगी

उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी विकास लक्ष्यों की रूपरेखा और वर्ष 2022 तक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अनुत्पादक व्यय को कम करने के उपायों के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगी और राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने की कोशिश करेगी। उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा रोजगार और स्वरोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के उपायों पर भी बल दिया। उन्होंने जैविक प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल दिया ताकि किसानों और बागवानों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के लोगों को स्वच्छ, प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सूचना प्रौद्योगिकी व ई.गवर्नेस को अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान करेगी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को साकार बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विधायक प्राथमिकताओं के कार्यों को पूरा करने तथा इनमें से अधिकतर कार्यों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकृत करवाने तथा विधायकों के सुझावों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए।

एम्स को 1351 करोड़ देने पर आभार जताया

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में प्रस्तावित एम्स के लिए 1351 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से ऊना में पीजीआई उपग्रह केंद्र के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया। ऊना में 300 बिस्तरों का यह पीजीआई उपग्रह केंद्र हिमाचल के मरीजों को उनके घर-द्वार के समीप चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में मददगार साबित होगा और गुणात्मक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश से पीजीआई के लिए मरीजों की भीड़ को कम करेगा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 69 राष्ट्रीय राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं लेने की प्रक्रिया इस वर्ष 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

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