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Applications will be up to 30 in 29 panchayats

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने की बैठक की अध्यक्षता

हिमाचल दस्तक। भरमौर : जनजातीय क्षेत्र भरमौर के मिनी सचिवालय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को तेज गति प्रदान करने हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर पीपी सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में एडीएम भरमौर ने बताया कि भरमौर उपमंडल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 3557 किसानों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कार्य को और अधिक तेज गति प्रदान करने की दिशा में अधिकारी आपसी सामंजस्य से कार्य को तय समय सीमा में अंजाम दे। भरमौर उपमंडल की 29 ग्राम पंचायतों में 30 जून तक आवेदन की तिथि तय की गई। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि समय रहते पात्र व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायतों में पटवारी ग्राम सचिव के माध्यम से अपने आवेदन पत्र भरकर पूर्व की भांति खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में अपलोडिंग के लिए भेजना सुनिश्चित बनाएं।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में तैनात पटवारी व सचिव को एक स्थान पर उपलब्ध रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए तहसीलदार भरमौर को यह भी निर्देश दिए कि इस कार्य को तीव्र गति प्रदान करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाए और प्रतिदिन कार्य की स्टेट्स रिपोर्ट एडीएम कार्यालय में भेजना सुनिश्चित बनाई जाए। बैठक में तहसीलदार भरमौर केशवराम एसएमएस उद्यान व कृषि तथा खंड विकास अधिकारी भरमौर मौजूद रहे।

आर्थिकी को सुदृढ़ करने के हो रहे प्रयास

भरमौर के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह जानकारी एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की तकनीक से भरमौर के किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में चंबा जिला देश भर में अव्वल

चंबा। आकांक्षी जिला चंबा ने फरवरी व मार्च 2019 में स्वास्थ्य व पोषण के क्षेत्र में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला चंबा ने यह उपलब्धि वृद्धिशील प्रगति (इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस) के आधार पर प्राप्त की है। नीति आयोग ने इस उपलब्धि के लिए प्रशासन को शुभकामनाएं दी हैं। इस उपलब्धि के लिए चंबा जिला को तीन करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि के रूप में आवंटित किए जाएंगे।

इसके लिए जिला चंबा को राज्य व केंद्र के प्रभारी अधिकारियों के परामर्श से विस्तृत योजना प्रारूप तैयार कर सिफारिशों के साथ 15 दिन के भीतर नीति आयोग को प्रस्तुत करना होगा। यह प्रारूप आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए गठित सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने दी।

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