Schools

1463 सरकारी स्कूलों में अभी तक अग्निशमन संयंत्र नहीं लग पाए

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद एक को को छोड़कर किसी स्कूल ने नहीं किया फायर NOC के लिए अप्लपाई

शैलेश सैनी। नाहन

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला सिरमौर के 1463 सरकारी स्कूलों में अभी तक अग्निशमन संयंत्र नहीं लग पाए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग बच्चों व सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि जिला सिरमौर से अभी तक किसी भी सरकारी स्कूल ने फायर NOC के लिए  अग्निशमन विभाग को अप्लाई भी नहीं किया है। ऐसे में इन स्कूलों की सुरक्षा रामभरोसे चल रही है।

जिला सिरमौर के 1034 प्राइमरी व 192 मिडिल स्कूलों में मिड डे मील का खाना घरेलू गैस सिलेंडरों पर बनाया जाता है। कई स्कूलों में लकडिय़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट से कोई बड़ी आगजनी हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा?  अब बात की जाए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की तो जिला में इन 140 स्कूलों और 92 हाई स्कूलों में से केवल पच्छाद शिक्षा खंड के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराहां ने ही फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया है। इससे बड़ी अनदेखी माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या हो सकती है?

क्या है नियम

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद निजी और सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी हुए थे कि हर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाए जाने जरूरी है। जिसमें 500 वर्ग मीटर के दायरे से ऊपर आने वाले स्कूलों के लिए हॉजरिल सिस्टम और इससे कम ऐरिया वाले स्कूलों के लिए फस्र्ट एड फायर फायटिंग इंस्टालेशन लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें कैटेगिरी भी निर्धारित की गई है। लैबोरेटरी की केमिकल आग, कागज आदि की आग, बिजली की फिटिंग में लगने वाली आग के लिए अलग-अलग पैमाने के फायर उपकरण लगाए जाने जरूरी है।

जिला के तमाम निजी स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की गंभीरता को समझते हुए अपने स्कूलों को उचित पैमानों पर फायर संयंत्रों से सुसज्जित कर लिया है। यही नहीं सभी स्कूलों ने रिन्यिूअल भी ले ली है। मगर सरकार स्कूलों ने अभी तक इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई है। जबकि हरेक स्कूलों में लैब हैं और कभी भी किसी भी बड़ी आगजनी आदि की घटना हो सकती है।

क्या कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी

उपशिक्षा शिक्षा निदेशक उच्च जिला सिरमौर सुधाकर शर्मा का कहना है कि अभी तक एक स्कूल को छोड़कर किसी भी स्कूल के लिए फायर एनओसी हेतु अप्लाई नहीं किया गया है। इसके लिए जल्द ही सरकार की गाइडलाइन लेकर स्कूलों में अग्नि रोधक संयंत्र लगावाए जाने के प्रयास किए जाएंगे।  उधर, उपशिक्षा निदेशक प्राइमरी जिला सिरमौर दिलीप सिंह नेगी ने कहा कि एलीमेंट्री में फंड का प्रावधान नहीं है। सरकार को फंड के प्रावधान के लिए जल्द ही सूचना भेजी जाएगी।

यह गंभीर विषय है। जल्द ही सभी स्कूलों में यह व्यवस्था बनवाए जाने के लिए कहा जाएगा।  प्रदेश अग्निशमन अधिकारी जेसी शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की डॉयरेक्शन है कि हर स्कूल में अग्नि रोधक संयंत्र नियमानुसार लगे होने चाहिए। जो स्कूल स्टेट फायर अधिकारी के पास एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें इंस्पेक्शन करने के बाद एनओसी और किस प्रकार का संयंत्र लगाया जाना है यह बताया जाता है।

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