dhumal

HPCA पर बनाए केस राजनीतिक

  • आज सुप्रीमकोर्ट में राज्य की ओर से पक्ष रखेंगे महाधिवक्ता
  • धूमल के खिलाफ अभियोजन मंजूरी रद होने का रास्ता साफ

शिमला। भाजपा सरकार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ एचपीसीए के मामले में दर्ज केस को वापस लेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर पूर्व सरकार ने बनाया था। इसलिए सरकार ऐसे सभी मामलों को वापस लेने का फैसला पहले ही ले चुकी है। इसी में यह केस भी शामिल किया जाएगा।

अब इस फैसले की जानकारी राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट में दी जाएगी। सुप्रीमकोर्ट HPCA पर दर्ज तीन मामलों की सुनवाई कर रहा है। वहां अब महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से अवगत करवाया जाएगा कि यह राजनीतिक प्रताडऩा के केस थे, जिन्हें सरकार वापस ले रही है। गौरतलब है कि कैबिनेट के इस फैसले से धूमल के खिलाफ पूर्व कांग्रेस सरकार के समय दी गई अभियोजन मंजूरी को रद करने का रास्ता भी साफ हो गया है।

इसके लिए धूमल ने दो महीने पहले आवेदन कर दिया था। अभी तक इस केस में अफसरों के खिलाफ दी गई मंजूरी तो मुख्यमंत्री ने वापस ले ली है, लेकिन धूमल के खिलाफ अभी इसे ड्राप नहीं किया गया है। यह फाइल अब राजभवन भेजी जाएगी, जहां पूर्व राज्यपाल उर्मिला सिंह से कांग्रेस सरकार ने यह मंजूरी ली थी। हालांकि इस सारी प्रक्रिया के बावजूद एचपीसीए पर दर्ज मामलों का खत्म होना कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है।

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