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Cabinet के फैसले

  • कारपोरेशन के बाहर 56 निजी स्टोरेज डिपो खोलने वाले अफसर नपेंगे
  • हैंडलिंग चार्जिज के नाम पर किसी को मिल रहे थे प्रति पेटी 48 रुपये
  • सस्ती होगी दारू, कारपोरेशन से खत्म हो गया था एमएसपी
  • पपरोला आयुर्वेद कॉलेज को नए पद, नर्सिंग कोर्स अब निजी क्षेत्र में भी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। धर्मशाला
जयराम सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की आबकारी नीति को पलटते हुए शराब की थोक बिक्री के लिए खोले गए बीव्रेजिज कारपोरेशन को भंग करने का फैसला लिया। हालांकि कारपोरेशन 31 मार्च 2018 तक अपनी एक साल की अवधि पूरी करेगा। लेकिन कारपोरेशन से बाहर खोले गए करीब 56 प्राइवेट स्टोरेज डिपो को तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया है।

इन्हें नियमों से बाहर जाकर एल-1डी और एल-13डी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट ने सारे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि इन डिपो को क्यों और किसके कहने पर खोला गया? जबकि कारपोरेशन में पहले से ही एल-1सी और एल-13सी का प्रावधान था। कैबिनेट में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा रखे गए तथ्य भी हैरान करने वाले हैं। जानकारी दी गई कि इन स्टोरेज डिपो के बहाने शराब की हर पेटी पर 48 रुपये हैंडलिंग चार्जिज लगाए गए, जो किसी को लगातार जा रहे थे।

सरकार ने निजी क्षेत्र में नर्सिंग कोर्स शुरू करने को भी मंजूरी दी

पूर्व कांग्रेस सरकार के समय ये कारपोरेशन दारू की थोक बिक्री के लिए सरकार ने खोला था। जुलाई 2016 से इसने काम करना शुरू किया। लेकिन विवाद लगातार कारपोरेशन का पीछा करते रहे। बुधवार को कैबिनेट में इसी से जुड़े चार फैसले हुए। पहला कारपोरेशन निरस्त होगा। दूसरा प्राइवेट स्टोरेज डिपो बंद होंगे। इन्हें खोलने वालों का पता लगाने के लिए जांच होगी। और ये सब करने वाला कौन था, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। इस फैसले से राज्य में दारू सस्ती होगी।

क्योंकि कारपोरेशन बनने के बाद शराब में अधिकतम बिक्री मूल्य यानी एमएसपी को खत्म कर दिया गया था। सरकार ने निजी क्षेत्र में नर्सिंग कोर्स शुरू करने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने पपरोला आयुर्वेद कॉलेज में शल्य तंत्र विभाग में प्रोफेसर का एक पद रिस्टोर किया गया। आयुर्वेद विभाग में 5 पद विभिन्न कैटेगिरी के आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। पपरोला कॉलेज में ही समहिता, सिधांता और संस्कृत विभाग में लेक्चरर का पद भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी की ड्रग टेस्टिंग लैब में डिप्टी एनालिस्ट के दो पद भरे जाएंगे।

किन्नू-संतरे के लिए समर्थन मूल्य घोषित

कैबिनेट ने नींबू प्रजाति के फलों किन्नू, माल्टा और संतरा के लिए समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया। 500 मीट्रिक टन बी कैटेगिरी के फलों के लिए मूल्य सात रुपये किलो और सी कैटेगिरी के लिए साढे छह रुपये होगा। गलगल के लिए 100 मीट्रिक टन के लिए रेट साढे पांच रुपये होगा।

सरकारी वकील लेने को पॉलिसी मंजूर

कैबिनेट ने महाधिवक्ता कार्यालय के लिए सरकारी वकील लेने की पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी। सरकार ने इसके लिए रूल्स बनाए हैं। सरकार ने दिल्ली में बंद किए गए लीगल सेल को फिर से बहाल कर दिया है। पूर्व सरकार के समय इस सेल को महाधिवक्ता कार्यालय में मर्ज कर दिया था।

सिब्बल, चिदंबरम, खुर्शीद को हटाया

कैबिनेट ने हिमाचल सरकार के स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के रूप में नियुक्त तीन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों एवं कांग्रेस नेताओं कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम और सलमान खुर्शीद को हटा दिया है। इन्हें सुप्रीमकोर्ट में एचपीसीए केस लडऩे के लिए रखा गया था। कैबिनेट ने सभी तरह के राजनीतिक केस वापस लेने का फैसला लिया। ये निर्णय भी लिया गया कि जांच के बाद ये जिम्मेदारी तय की जाएगी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के ऐसे मामलों में किसने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। ऐसे मामले वापस लेने का फैसला अब विभागवार अलग-अलग होगा।

वीरभद्र सिंह के रि-इंप्लायड स्टाफ को मंजूरी नहीं

सरकार ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के साथ नियुक्त रि-इंप्लायड स्टाफ की सेवाएं दोबारा बहाल करने को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से यह मामला कैबिनेट में गया था। रिटायर लोगों की सेवाएं खत्म करने के सरकार के फैसले से ये स्टाफ भी हट गया है।

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