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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज लेंगे कैबिनेट की बैठक

  • नूरपुर हादसे पर कैबिनेट में रिपोर्ट रखेंगे मुख्य सचिव
  • कल हाईकोर्ट में भी जवाब दायर करना है सरकार को

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
नूरपुर स्कूल बस के दर्दनाक हादसे के बाद राज्य सरकार ऐसे मामलों में सोमवार को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोपहर बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्य सचिव विनीत चौधरी इस हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रिपोर्ट रखेंगे। मुख्यमंत्री ने चार दिन के भीतर इस बारे में रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। इसके बाद से मुख्य सचिव और परिवहन सचिव रामसुभग सिंह ये रिपोर्ट बनाने में जुटे हुए थे। इसके लिए पिछले पांच साल में सड़क हादसों की मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई है।

इस अवधि में 300 से ज्यादा हादसों में इस तरह की जांच स्थानीय एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी से करवाई गई थी। लेकिन इस पर अमल उस तरह नहीं हुआ, जैसे होना चाहिए था। इसलिए राज्य सरकार अब सड़क हादसों पर पूरे एक्शन प्लान के साथ काम करना चाहती है। ये काम परिवहन के अलावा स्वास्थ्य और गृह विभाग के साथ मिलकर होगा।

नूरपुर हादसे पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ है। इस केस में कांग्रेस सरकार के समय के महाधिवक्ता श्रवण डोगरा को कोर्ट मित्र नियुक्त किया गया है। इस केस की सुनवाई अब 17 अप्रैल को है। यानी मंगलवार को राज्य सरकार को इस बारे में रिपोर्ट कोर्ट में भी देनी है। इसलिए कैबिनेट का फैसला अहम होगा।

कंडक्टर भर्ती पर भी फैसला संभव

कैबिनेट एचआरटीसी की उस टीएमपीए भर्ती पर भी फैसला ले सकती है, जो पूर्व कांगे्रस सरकार के समय हुई है, लेकिन अभी इसे क्लीयर नहीं किया गया है। करीब 1300 पद इस कंडक्टरों के इस भर्ती के जरिए भरे जाने हैं। पहले आरोप थे कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है इसलिए इसे रद किया जाए, लेकिन फिर सरकार ने मूड बदला है और अब इसे मंजूरी दी जा सकती है।

एचपीसीए केस पर भी होगी चर्चा

सरकार HPCA के केस वापस लेने और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ अभियोजन मंजूरी रद करवाने के मामले भी मंत्रिमंडल के सामने रख सकती है। अब तक इन केसों में आरोपी बनाए गए अफसरों की अभियोजन मंजूरी ही रद हुई है। धूमल के खिलाफ दी गई मंजूरी चूंकि राज्यपाल से रद होनी है, इसलिए कैबिनेट में मसला रखा जा सकता है।

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