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cabinet meeting

राज्यपाल के अभिभाषण समेत कई मसलों पर होगा मंथन

  • अधिवक्ता कार्यालय में वकील रखने के नियम तय होंगे
  • दोबारा बहाल हो सकता है दिल्ली का लीगल सैल भी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार को दोपहर बाद 2 बजे शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुबह मंडी से हेलिकॉप्टर के माध्यम से शिमला आएंगे। अन्य कई मंत्री शिमला पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फील्ड दौरों के कारण कैबिनेट बैठक का समय भी सुबह 11 बजे से बदलकर 2 बजे किया गया। इस बैठक में 10 जनवरी को विधानसभा शीतकालीन सत्र में होने वाले राज्यपाल अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने गवर्नर अड्रेस तैयार कर लिया है। इसके अलावा ऐसे सभी मामले कैबिनेट में रखे जा रहे हैं, जो कोर्ट केस या अन्य कारणों से जरूरी हैं। अधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त होने वाले सरकारी वकीलों के रूल्स भी इसमें तय होंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और वहां राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग दे रखी है। राज्य सरकार दिल्ली के लीगल सेल को दोबारा बहाल कर सकती है। कांग्रेस सरकार के समय अधिवक्ता कार्यालय ने ही इस सेल का काम ले लिया था, लेकिन सरकार का अनुभव अच्छा नहीं रहा।

इस अवधि में सबसे ज्यादा केस सरकार ने हारे हैं। ऐसे में इसे दोबारा बहाल करने का केस भी कैबिनेट में रखा जा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति का मामला भी कैबिनेट में जा सकता है। इस केस में 9 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि सदस्य के चयन को कोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व सरकार ने चूंकि पात्रता के खिलाफ ये चयन किया था, इसलिए कोर्ट में जवाब दायर करने की जगह केवल समय ही मांगा गया।

अब 9 माह के फैसले रिव्यू होंगे

भाजपा सरकार अब पूर्व कांग्रेस सरकार के 9 महीने के फैसलों की समीक्षा करेगी। पहले मुख्यमंत्री ने 3 महीने के फैसले रिव्यू करने को कहा था, फिर इसे 6 महीने किया गया। लेकिन 6 महीने की इस अवधि को सरकार ने चुनाव आचार संहिता से पहले लगाया है। इसलिए अब एक अप्रैल के बाद के सभी फैसले रिव्यू होंगे।

आनी में होगा पूर्ण राज्यत्व दिवस

जयराम ठाकुर की सरकार का पहला पूर्ण राज्यत्व दिवस इस साल आनी में होगा। 25 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। जबकि 26 जनवरी की राज्य स्तरीय परेड शिमला में ही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

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