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private school buses

मुख्य सचिव ने अप्रैल तक सौ फीसदी चेकिंग करने को कहा

ब्लैक स्पॉट दूर करने के लिए पीडब्ल्यूडी को दिए 50 करोड़ रुपये

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न स्थानों में ब्लैक स्पॉट में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 50 करोड़ लोक निर्माण विभाग को जारी किए हैं। यह जानकारी मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा स्थिति के संबध में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा समिति कक्ष में दी।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट की जांच व मुरम्मत कार्य कर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे। सड़क सुरक्षा के प्रति किसी प्रकार की कोताही अथवा समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग को लाइसेंस निर्माण की प्रक्रिया में सख्ती बरतने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निजी स्कूलों द्वारा चलाई जा रही स्कूली बसों के लिए गाईडलाईन तय करने को कहा।

इन दिशा निर्देशों को शिक्षा विभाग, आईसीएससी तथा सीबीएससी से मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी अवगत करवाए। इन निर्देशों की अनुपालना न करने की स्थिति में विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों की मान्यता रद कर दी जाएगी। सभी निजी स्कूलों द्वारा चलाई जा रही स्कूल बसों की जांच अप्रैल माह तक करवाना सुनिश्चित करें।

विभागीय अधिकारी स्कूल बस से संबंधित विवरण प्रधानाचार्य अथवा स्कूल प्रबंधन से लेना सुनिश्चित करें जिसमें बस की स्थिति, बस चालक व परिचालक का पूर्ण विवरण व लाइसेंस की स्थिति अंकित की गई हो। बैठक में पुलिस महानिदेशक सीता राम मरडीए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, प्रधान सचिव जेसी शर्मा, केके पंत, एचआरटीसी प्रबंध निदेशक संदीप भटनागर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस अपनाएगी सख्ती

बीके अग्रवाल ने पुलिस विभाग को नशे की स्थिति में वाहन चलाने, सीट बेल्ट न बांधने, ओवर स्पीड, हेल्मेट का प्रयोग न करने बारे जांच व निगरानी कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग चालकों के कार्य में निपुणता लाने तथा गुणवतापूर्ण सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण के उपरांत ही प्रमाण पत्र जारी करे।

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