Center serious forelane issue

PMO ने हिमाचल सरकार को लिखा पत्र

हिमाचल दस्तक । मंडी
कीरतपुर-नेरचौक फारेलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले दिए मुआवजे व सोलेशियम के मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल सरकार को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या पीएमओपीजी/ डी/ 2017 -0504696 से हुई है।

जिसकी एक प्रतिलिपि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीआर कौंडल को प्राप्त हुई। गौरतलब है कि एक माह पूर्व बीआर कौंडल ये मामला प्रधानमंत्री व सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखकर उठाया था। इस पत्र के परिणास्वरूप ही इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट भी जगह मिली है। अगर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो विस्थापितों को 150 प्रतिशत मुआवजा और मिलेगा।

इस संबंध ने उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार ने फैक्टर एक की अधिसूचना जारी कर विस्थापितों के साथ घोर अन्याय किया है तथा एनएचएआई ने मुआवजे का 100 प्रतिशत सोलेशियम न देकर आग में घी डालने का काम किया है, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना होगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत सरकार के सयुक्त सचिव (भू-अधिग्रहण) को भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मंडी जिला में धारा-144 लागू

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