Confusion among schools regarding monsoon break

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की अधिसूचना , शिक्षा विभाग ने बनाया था छुट्टियों का नया शेड्यूल

हिमाचल दस्तक : ब्यूरो। शिमला : प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में मॉनसून ब्रेक को लेकर असमंजस चल रहा है। कई सालों से छुट्टियां 26 जून से लेकर 31 जुलाई तक हो रही हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कोई ताजा अपडेट नहीं किया गया, जिसके चलते शिक्षक वर्ग में ऊहापोह की स्थिति है।

शिक्षा विभाग ने इस सत्र से स्कूलों में छुट्टियों की समयसारिणी बदलने का शेड्यूल तय किया था। विभाग की तरफ से यह प्रपोजल सरकार को भेजा गया था, लेकिन उसमें आगे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में वर्ष 2015 की एक अधिसूचना वायरल हो रही है, जिसमें समर क्लोजिंग स्कूलों में मॉनसून ब्रेक 26 जून से लेकर 31 जुलाई तक दर्शाई गई है। ऐसे में अब तीन दिनों बाद पुराने शेड्यूल के तहत मॉनसून ब्रेक का समय समीप आ रहा है, तो स्कूलों में इसे लेकर उथल-पुथल मच रही है।

जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से समर और विंटर वोकेशन स्कूलों के लिए नए शेड्यूल के हिसाब से समर वोकेशन स्कूलों में 16 जुलाई से 26 अगस्त तक मानसून ब्रेक प्रस्तावित की गई थी। इसी तरह विंटर वोकेशन स्कूलों में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक विंटर ब्रेक की बात थी। इसके अलावा समर स्कूलों में 4 दिन की फेस्टिवल ब्रेक, जिसे दिवाली से दो दिन पहले और दो दिन बाद तय किया गया था। इन स्कूलों में विंटर ब्रेक 6 दिन करके 26 से 31 दिसंबर तक किया गया था। इसके अलावा प्रदेश के विंटर वोकेशन स्कूलों में 5 दिन की मानसून ब्रेक रखी गई थी, जिससे पांगी, भरमौर और किन्नौर को भी शामिल किया गया था।

इस शेड्यूल के तहत कुल्लू जिला के स्कूलों मेंं मॉनसून ब्रेक 23 जुलाई से 31 अगस्त तक 40 दिन। दशहरा ब्रेक 6 दिन का, जबकि विंटर ब्रेक 26 से 31 दिसंबर तक तय थी। इसी तरह लाहौल-स्पीति जिला के स्कूलों में समर ब्रेक 17 जुलाई से 27 अगस्त तक और दशहरा ब्रेक 10 दिन की प्रस्तावित थी। प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के महासचिव कैलाश ठाकुर का कहना था कि उनके पास पुरानी अधिसूचना ही आई है। मॉनसून ब्रेक को लेकर व अन्य छुट्टियों से संबंधित अधिकारिक तौर पर कोई नई जानकारी नहीं। उधर, छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश भारद्वाज का कहना था कि विभाग ने सरकार को नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया गया है।

 

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