cu land decision

350 कनाल सरकारी जमीन अब होगी एमएचआरडी के नाम

  • उपलब्ध पदों के बिना 3 और एसीएस बनाने पर होगा फैसला
  • ट्रिब्यूनल मेंबर्स को संशोधित वेतन का मामला दोबारा आएगा

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
कई साल से अधर में लटके केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस के लिए जमीन को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट फैसला लेगी। धर्मशाला के जदरांगल में प्रस्तावित कैंपस की 350 कनाल सरकारी जमीन को शिक्षा विभाग के बजाय अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लीज पर दिया जाएगा। यह जमीन धर्मशाला कैंपस के कुल प्रस्तावित हिस्से का महज 8 फीसदी है। ज्यादातर जमीन यहां वन भूमि है, जिसकी क्लीयरेंस का केस अभी चल रहा है।

प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई

शेष सरकारी जमीन को लीज पर केंद्र सरकार को देने पर कैबिनेट में फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण की स्वीकृति 20 जनवरी, 2009 को मिली थी। इसके प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई, लेकिन इसका निर्माण धर्मशाला, देहरा की खींचतान में फंस कर रह गया। जदरांगल साइट पर सरकारी जमीन 8 फीसदी है, जबकि 60 एकड़ प्राइवेट लैंड है। शेष 90 फीसदी जमीन जंगलात विभाग की है। जबकि यहां सीयू का केवल 30 फीसदी कैंपस ही बनना है।

इसके अलावा उपलब्ध पदों के बिना 3 और एसीएस बनाने पर भी कैबिनेट निर्णय लेगी। इस प्रस्ताव में आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता, मनोज कुमार और आरडी धीमान को प्रधान सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। हालांकि यह देखना होगा कि कैबिनेट का रुख इस पर क्या रहता है? राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को हाईकोर्ट के जजों के बराबर संशोधित वेतन का मामला दोबारा कैबिनेट में लाया जा रहा है। पिछली कैबिनेट में मंत्रियों ने इसे वापस लौटा दिया था। दो दिन पहले ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस वीके शर्मा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले थे। इसके बाद दोबारा से यह केस कैबिनेट के लिए तैयार किया गया है।

कैबिनेट एजेंडे के साथ प्रेस नोट भी भेजेंगे विभाग

सरकार ने जीएडी के मार्फत सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश भेजे हैं कि कैबिनेट एजेंडे के साथ उस फैसले का प्रेस नोट भी साथ ही फाइल पर भेजा जाए। इस प्रेस नोट में विभाग को फैसले के असर और उस प्वाइंट पर जोर डालना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है।

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