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कोर्ट के फैसले पर अब नए सिरे से बनेगी वरिष्ठता , आर्मी के सेवाकाल की सीनियोरिटी सिविल में देने से इनकार

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत करीब दो सौ शिक्षकों की डिमोशन हो सकती है। ये पूर्व सैनिक कोटे से भर्ती हुए हैं, जिन्हें आर्मी के सेवाकाल की सीनियोरिटी सिविल में देने से सुप्रीमकोर्ट ने इनकार कर दिया था।

उच्च शिक्षा विभाग अब इनकी लिस्ट बनाने में जुट गया है। जानकारी मिली है कि इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को संबंधित शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी और सीएंडवी शिक्षक शामिल हैं, जिनकी लिस्ट विभाग बनाने में जुटा है। उसमें अभी लगभग दो सौ शिक्षकों पर ये गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि अभी शिक्षा विभाग ने बीस प्रवक्ताओं की लिस्ट पूरी तरह तैयार की है, जिन्हें प्रवक्ता के पद से डिमोट करके हेडमास्टर बनाने की लिस्ट में डाला गया है। जो जल्द जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी अंतिम लिस्ट नहीं निकाली गई है, लेकिन अगले सप्ताह यह लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

विभाग का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है। सूचना है कि कुछ शिक्षक का प्रमोशन का लाभ लेकर सेवानिवृत भी हो चुके हैं। अब इस डिमोशन को लेकर विभाग की इस कसरत से शिक्षक भी परेशानी में दिख रहे हैं। हालांकि विभाग की कसरत ये भी है कि प्रमोशन के बाद शिक्षकों को मिलने वाले वितीय लाभ को किस तरह से काटा जाए। इससे शिक्षकों में हड़कंप मचा है कि विभाग की आगामी कार्रवाई में कितने शिक्षकों पर डिमोशन का डंडा पडऩे वाला है।

“पूर्व सैनिक कोटे के शिक्षकों की वरिष्ठता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दोबारा से तय होगी। इससे कइयों की प्रमोशन पर असर पड़ रहा है। अभी लिस्ट तैयार की जा रही है।”
                                                        -डॉ. अमरजीत, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग

 

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