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Dhroti School Rajgarh

फंड न होने से रुका भवन निर्माण का कार्य

सरकार के बेहतर शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के दावों की खुली पोल

हिमाचल दस्तक, विकल्प ठाकुर। राजगढ़

प्रदेश सरकार शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए न जाने क्या क्या दावे पेश करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे है। ऐसा ही एक मामला जिला सिरमौर शिक्षा खंड राजगढ़ के तहत राजकीय उच्च स्कूल धरोटी में पेश आया है। यहां पर पिछले कई वर्षो से स्कूली बच्चे बाहर खुले मैदान में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। धुप, छांव सर्दी, गर्मी, बारिश हर मौसम में इन बच्चों को बाहर बैठक कर पढ़ाई करनी पढ़ रही है। बारिश में बच्चें छाता लेकर बाहर खुले में पढ़ाई करने को मजबूर है।

गौरतलब है कि धरोटी स्कूल का शिलान्यास 24 दिस्मबर 2013 को राज्य योजना बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जी आर मुसाफिर द्वारा किया गया था। इसकी नई बिल्डिंग बनाने का काम 2014 में शिमला डिविजन हिमुडा द्वारा शुरू भी किया गया था। लेकिन 2016 में स्थानीय ठेकेदार द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण को बीच में ही छोड़ा दिया गया। जिसका खामियाजा आजतक स्कूली बच्चें भुगत रहे है।

Dhroti School Rajgarh

जानकारी के अनुसार स्कूल के अध्यापको द्वारा अपने उच्च आधिकारियों को इस बारे जानकारी भी दी है। इस मामले को सात अक्टूबर, 2018 में जनमंच कार्यक्रम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के समक्ष भी रखा जा चुका है। वहीं जिला सिरमौर के शिक्षा निर्देशक द्वारा कई बार स्कूल का दौरा भी किया जा चुका है। लेकिन मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। धरोटी स्कूल में 130 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है। जिसमें की अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति से संबन्ध रखते है।

क्या कहता है बिल्डिंग बनाने वाला ठेकदार

इस बार जब बिल्डिंग बनाने के ठेकदार अनिल ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए 50 लाख रुपयों का फंड दिया गया था, जोकि अब खत्म हो गया है। इस बारे हिमुडा डिविजन शिमला को दोबारा एस्टीमेट बनाकर भेजा जा चुका है। मगर तीन साल होने के बाद भी यही जवाब दिया जाता है कि अभी विभाग के पास फंड नहीं है।

क्या कहते है उपशिक्षा निदेशक

उपनिदेशक उच्च शिक्षा जिला सिरमौर दिलवर चन्द्र ने बताया कि प्रोजेक्ट के निदेशक से कार्यालय द्वारा पत्राचार के माध्यम से संपर्क किया गया है। हिमुडा द्वारा 33 लाख की राशी जारी की जा चुकी है और बजट का प्रावधान होने पर शेष राशी का प्रावधान करने की बात कही गई है। समस्या को समझते हुए व्यक्तिगत रूप से भी राशी का प्रावधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।

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