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Directorate of Education will come up till now

स्कॉलरशिप घोटाले में छापामारी के बाद रिकार्ड की जांच जारी, चार राज्यों में सीबीआई ने एक साथ 22 संस्थानों पर की है रेड

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : स्कॉलरशिप घोटाले में सीबीआई जांच की आंच उच्च शिक्षा निदेशालय तक भी आएगी। सीबीआई ने सोमवार को इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार राज्यों के करीब 22 शिक्षण संस्थानों पर एक एक साथ सर्च रेड की थी। इसके बाद अब यहां से मिले दस्तावेजों की जांच जारी है।

छापेमारी में हिमाचल के करीब 7 जिलों के संस्थान भी शामिल हैं। ये सिरमौर, ऊना, सोलन, बिलासपुर, शिमला, कांगड़ा और चंबा जिलों में हैं। हिमाचल से बाहर करनाल, अंबाला, गुरदासपुर, मोहाली, चंडीगढ़ और नवांशहर में भी रेड हुई है। राज्य में एससी, एससी और ओबीसी की स्कॉलरशिप घोटाले में निजी शिक्षण संस्थानों ने बड़ा खेल खेला है। इस खेल में न केवल ये संस्थान, बल्कि शिक्षा विभाग से लेकर बैंकों के तक के अधिकारी शामिल हैं।

शिक्षा विभाग की ओर से गृह विभाग को सौंपी गई केस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 तक के चार साल में करीब 266 करोड़ के वजीफे बांटे गए। इसमें से 80 फीसदी से ज्यादा संदिग्ध हैं। कारण ये है कि इनमें से 80 फीसदी पैसा निजी शिक्षण संस्थानों को गया, जबकि इनके पास एनरोलमेंट केवल 12 फीसदी छात्र छात्राओं की हुई। कुल तीन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमों में कुल 2.15 लाख छात्र छात्राओं को वजीफा इस दौरान दिया गया और इन पर कुल राशि खर्च हुई 266 करोड़। लेकिन इसमें से 210 करोड़ प्राइवेट संस्थानों को गए, जबकि इनके पास छात्र गए केवल 25 हजार।

2600 लोगों तक जाएगा जांच का दायरा

सीबीआई जांच से इस केस में करीब 2600 लोग जांच के दायरे में आएंगे। इसमें केवल निजी शिक्षण संस्थान ही नहीं, उच्च शिक्षा विभाग उपनिदेशक कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, बैंक और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इतने बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा किसी एक संस्थान या बिना बैंकों की सहमति के नहीं हो सकता। ऐसे भी केस मिले हैं, जिनमें जीरो नंबर से बैंक खाते खोले गए। बिना आधार के खाते खुले और इनकी वेरिफिकेशन भी नहीं हुई।

 

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