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अपने ससंदीय काल में कभी भी इस गंभीर मुद्दे को संसद में नहीं उठाया

देवेंद्र गुप्ता। सुंदरनगर

भाखड़ा के बाद देश को डैहर प्रोजेक्ट के जरिए बीबीएमबी को अरबों रुपये देने वाले प्रोजेक्ट प्रभावितों की लड़ाई लडऩे में मंडी के तमाम सासंद नाकाम ही रहे। आज जब लोकसभा चुनाव हैं, तो इन प्रभावितों का मुद्दा भाजपा-कांग्रेस के एजेंडे में ही नहीं है। भाजपा के उम्मीदवार राम स्वरूप शर्मा मोदी के नाम पर वोट मांग रहे है। अपने ससंदीय काल में कभी भी इस गंभीर मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। उधर, कांग्रेस के युवा उम्मीदवार आश्रय शर्मा हैं, पर वे विस्थापितों का दर्द भी शायद ही जानते हों।

मंडी जिला ने पंडोह से लेकर सलापड़ तक हजारों बीघा जमीन बीबीएमबी को इस उम्मीद से दी थी कि इस बड़े होईड्रो प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर कमाई तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के हिस्से चली गई। मंडी के नेताओं को कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखा।

हालांकि इस प्रोजेक्ट के प्रभावित आज भी स्थापित नहीं हो पाए। प्रदेश की सरकारें भी अपने हक-हकूक लेने में नाकाम ही रहीं। आज भी लोकसभा चुनाव का शोर तो है, पर भाजपा-कांग्रेस के एजेंडे से विस्थापितों का मसला गायब है। अगर हमारे सासंदों में विजन होता तो बग्गी का पावर हाउस कब का बन गया होता।

बीबीएमबी ने दबा रखा है हिमाचल का हिस्सा

बीबीएमबी ने बीएसएल के जरिए अरबों रुपये हिमाचल का हिस्सा पिछले 50 साल से दबाकर रखा है। क्योंकि हमारे नेताओं के पास अपना हक मांगने की हिम्मत ही नहीं है। चार हजार करोड़ अगर प्रदेश को समय पर मिल जाते तो प्रदेश कर्जे में नहीं डूबता, जबकि बीबीएमबी ने आज तक लोगों को सरप्लस जमीन तक नहीं लौटाई।

रोजगार के मामले में भी आज भी हरियाणा और पंजाब के बेरोजगारों को तरजीह दी जाती है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि बीएसएल नहर में बाड़बंदी का काम हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मंडी के नेता नहीं जागते है बीबीएमबी इसी तरह से लूटती रहेगी।

जल-जमीन हमारी, मौज लूट रहे बाहरी राज्य

किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज का कहना है कि जल, जमीन हमारी है, पर मौज चार राज्य और बीबीएमबी लूट रही है। प्रदेश की सरकारें बीबीएमबी के आगे इस कदर नतमस्तक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाबजूद चार हजार करोड़ नहीं वसूल पाईं, जबकि यह प्रदेश का हक है। उन्हें रंज है कि मंडी से जो भी सासंद बना उसने कभी भी इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया।

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