Education Secretary commits itself to get BEd fees

हाईकोर्ट ने कहा, दो माह में इस पर फैसला लें शिक्षा सचिव, निजी बीएड कॉलेज एसोसिएशन गई थी इस बारे में हाईकोर्ट

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : निजी बीएड कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी का फैसला शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ही करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने निजी बीएड कॉलेज एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए कमेटी को फीस बढ़ोतरी संबंधी फैसला 2 माह के भीतर लेने के आदेश दिए।

मामले के अनुसार निजी बीएड कॉलेज संघ ने याचिका दायर कर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों और निर्णयों के अनुरूप फीस स्ट्रक्चर लागू करने की मांग की थी। संघ का कहना था कि फीस स्ट्रक्चर वर्ष 2012 में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों अथवा निर्णयों पर आधारित होना चाहिए, न कि उसकी जगह बनाई गई कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों व कर्मियों की कमेटी वाली सिफारिशों पर।

कोर्ट ने माना कि वर्ष 2012 में हाईकोर्ट के ही आदेशानुसार अनुभवी व जानकारी रखने वाले अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी। कोर्ट ने बीएड कॉलेज संघ की मांग को स्वीकारते हुए कहा कि यह कमेटी निष्पक्ष, व्यवहारिक व उचित फीस का निर्धारण करने में पूरी तरह सक्षम है।
कोर्ट ने शिक्षा सचिव को आदेश दिए कि वह कमेटी की मीटिंग बुलाएं और संघ के अध्यक्ष सहित छात्रों के हितों में गठित पीटीए कमेटी को सुनें। इसके बाद निष्पक्ष, व्यवहारिक फीस स्ट्रक्चर तैयार करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नया फीस स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जिससे गरीब, मिडिल क्लास और सीमांत वर्ग के छात्रों पर वित्तीय बोझ न पड़े और ऐसा भी न हो कि वित्तीय संकट के कारण निजी बीएड कॉलेजों को ही बंद करना पड़े।

 

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