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कहा, सौ फीसदी लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य होगा हिमाचल

जनमंच से दिक्कतें हल करना सबसे बड़ी उपलब्धि

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
राज्य सरकार की ओर से लोगों को घर के समीप जन शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम सरकार के पहले साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कही। उन्होंने ने कहा कि हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा भी जनमंच की सराहना की गई है, क्योंकि पिछले एक साल के दौरान आम जनता की 22,000 से अधिक शिकायतों का जनमंच के माध्यम से निवारण किया गया। सरकार का पहला निर्णय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए था, जिसमें पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया था। इससे 1.30 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है।

राज्य के लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने एक वर्ष की छोटी सी अवधि के दौरान राज्य के कुल 68 में से 63 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित नहीं हुए परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई। हिमाचल इस साल मई तक देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां हर घर में रसोई गैस सुविधा होगी।

राज्य के गरीब लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिले। प्रदेश में जो परिवार आयुष्मान भारत या अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के तहत नहीं आते हैं उन परिवारों के लिए हिम केयर योजना आरंभ की गई है।

पर्यटन विकास प्राथमिकता केंद्र से करोड़ों लाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को अपार पर्यटन क्षमता से नवाजा है और सरकार इसके अधिकतम दोहन के लिए प्रतिबद्ध है। अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने के लिए सरकार ने नई राहें, नई मंजिलें योजना शुरू की है। राज्य में पर्यटन विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा राज्य के लिए 1900 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की हैं। जयराम ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश के लिए 9500 करोड़ से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे राज्य में विकास की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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