rohtang ropeway

एनजीटी के समक्ष सुनवाई में राज्य सरकार ने रखा पक्ष

आवंटन के लिए होगी बोली प्रक्रिया

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
पर्यटन स्थल रोहतांग-पलचांग रोपवे से प्रभावित होने वाले लोगों को प्रदेश सरकार इस महीने के अंत तक दुकान और ढ़ाबे आवंटित करेगी। प्रदेश सरकार ने गत 9 अक्तूबर को एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुकानों और ढाबों के आवंटन के लिए खुली बोली की प्रक्रिया होगी। इस बोली में पलचांग पंचायत के लोग और प्रभावित ढाबे वाले ही भाग ले सकेंगे। यहां पर प्रभावितों को बसाने के लिए जिला प्रशासन कुल्लू ने करीब 18 दुकानों और ढ़ाबों का निर्माण किया है।

अधिक मांग को देखते हुए जिला प्रशासन और दुकानों का निर्माण करेगा। सरकार ने रिहेबिलिटेड करने के लिए सरकार ने एनजीटी को अपना शपथ पत्र सौंप दिया है। एनजीटी ने सरकार को आदेश जारी किए हैं कि यहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं सरकार उन्हें समयबद्ध तरीके में पूरा करें। इसके लिए मामले की अगली सुनवाई एनजीटी में 31 मार्च 2019 को तय की गई है। एनजीटी ने पर्यावरण विभाग के सचिव को इस मामले में निजी तौर पर उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनजीटी ने रोहतांग रोप-वे और एसटीपी के निर्माण कार्य में बरती जा रही सुस्ती पर भी चिंता जताई है। प्राधीकरण ने सरकार को इन दोनों कार्य में तेजी लाने को कहा है। राज्य सरकार को रोहतांग में एसटीपी के निर्माण से लेकर यहां पर रोप-वे के निर्माण की अपनी सारी प्रक्रिया को अगले साल मार्च तक पूरा करना होगा। एनजीटी ने सरकार को एसटीपी की क्षमता को बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

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