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GST काउंसिल की बैठक 18 को, जयराम खुद जाएंगे

  • अभी राज्य में कारोबारियों के लिए 10 लाख तक ही यह सीमा
  • शिमला में बोले थे जेटली-राज्य मांग करे, काउंसिल कर देगी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर GST काउंसिल की बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वह राज्य के कारोबारियों के लिए 20 लाख तक सालाना टर्नओवर पर टैक्स छूट की मांग करेंगे। बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे।
सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी इसमें बुलाया गया है। जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुए गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स के तहत हिमाचल में 10 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को इससे बाहर रखा गया था।

जबकि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, जम्मूू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड में ये सीमा 20 लाख है। हिमाचल के कारोबारी इसके खिलाफ कई बार आवाज उठा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भाजपा का विजन डाक्यूमेंट जारी करने जब शिमला आए थे, तो उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने ही 10 लाख तक ये छूट मांगी थी। जिन राज्यों ने 20 लाख मांगी उन्हें 20 लाख दे दी गई। यदि अब राज्य सरकार ये सीमा बढ़ाने को कहें, तो काउंसिल को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है।

गौरतलब है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी ये सीमा बढ़ाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री इसके अलावा राज्य में पर्यटन क्षेत्र को कुछ टैक्स राहत की बात भी कर सकते हैं। पर्यटन एवं होटल उद्योग पर सर्वाधिक टैक्स GST के तहत है। 18 जनवरी को रखी गई काउंसिल की बैठक हालांकि मुख्यतया इन्वाइस मैचिंग प्रक्रिया को सरल करने पर है। लेकिन राज्य अपनी बात इसमें रख सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने वित्त और आबकारी विभाग से इस बैठक के लिए एक स्टेटस नोट तैयार करने को भी कहा है।

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