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सरकार ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, कब तक भरेंगे रिक्तियां

कर्मचारी चयन आयोग से भी पूछा कितना समय लेंगे

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के आग्रह को लेकर चल रही जनहित याचिका में राज्य सरकार को आदेश जारी कर स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट करने के आदेश दिए कि हायर एजुकेशन में पीजीटी के कितने पद खाली पड़े हैं और कितने पदों का सृजन किया जाना है? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

न्यायालय के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने 919 जेबीटी के पदों, 1367 सीएंडवी टीचर और 1901 टीजीटी के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा है कि इन पदों पर भर्ती करने के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को नए पदों को भरने के लिए 2 सप्ताह के भीतर अनुशंसा भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। नए पदों को भरने के लिए मामला अभी वित्त विभाग के समक्ष स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा है।

छह महीने में कर देंगे बैचवाइज टीजीटी भर्ती

न्यायालय को यह बताया गया कि बैच वाइज टीजीटी के पदों को भरने के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा मामला राज्य सरकार के समक्ष भेजा गया है। 6 माह के भीतर इन पदों को भर दिया जाएगा। न्यायालय ने अतिरिक्त वित्त सचिव को आदेश जारी किए हैं कि वह नए पदों को भरने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और न्यायालय के समक्ष कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें। न्यायालय ने सचिव कर्मचारी चयन आयोग को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताने को कहा है कि कितने समय में पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

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