High Court given Orders to Solan City Council

44 अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन दुरुस्त करने को कहा

हिमाचल दस्तक।।। शिमला
हाईकोर्ट ने नगर परिषद सोलन को आदेश दिए हैं कि वह 1 सितंबर तक सभी प्रकार के अनधिकृत निर्माणों को हटाए और इस बारे में हलफनामा दायर कर कोर्ट को अवगत कराए। इससे पहले भी कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश दिए थे।

  • 20 दिन में तोड़े जाएं सोलन के अवैध निर्माण
  • 44 अवैध भवनों की सूची दी है नगर परिषद ने 

नगर परिषद की ओर से 5 अगस्त को दायर शपथ पत्र में कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने कुल 44 अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन दुरुस्त करने को कहा है। इस बाबत उन्हें 20 दिनों की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की गई है। इन अवैध निर्माणों में चार तरह के केस पाये गए हैं। कुछ मामलों में लोगों ने मैप में डेविएशन कर निर्माण कियाए कुछ में छज्जे बढ़ाये गए हैं, कुछ मामलों में सेटबैक में भी निर्माण किया गया है और कुछ में अतिरिक्त मंजिलें बना दी गई है।

कोर्ट ने नये कानून के तहत भवनों के नियमितीकरण के लिए किये गए आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने पर रोक लगा रखी है। मामले के अनुसार इस वर्ष 24 जनवरी को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश टाउन एन्ड कन्ट्री प्लानिंग संशोधन अधिनियम 2016 राजपत्र में प्रकाशित किया। इस कानून को 15 जून 2016 से लागू माना गया। इस कानून को 24 जनवरी 2018 तक प्रभावी भी बनाया गया। इस अधिसूचना के तहत नियमितीकरण के लिये सम्बंधित लोगों को 60 दिनों का समय देते हुए आवेदन आमंत्रित किये गए। दायर याचिका में उक्त संशोधित कानून को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है।

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