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हिमाचल और राजस्थान के मुख्य सचिव करेंगे चर्चा

हाईकोर्ट ने 20 मार्च तक टाली इस केस की सुनवाई

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
हाईकोर्ट में पौंग डैम विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े मामलों पर सुनवाई 20 मार्च के लिए टल गई। सरकार ने कोर्ट को बताया कि विस्थापितों के हिमाचल में ही पुनर्वास को लेकर नीतिगत फैसले के लिए राजस्थान और हिमाचल सरकार के मुख्य सचिवों की बैठक 18 फरवरी को निर्धारित की गई है। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने हिमाचल और राजस्थान की राज्य सरकार के मुख्य सचिवों को आदेश दिए हैं कि वह पौंग बांध विस्थापितों का हिमाचल में ही पुनर्वास करने के लिए सचेत नीति बनाए। इ

सके तहत राजस्थान सरकार के खर्चे पर विस्थापितों के लिए उपयुक्त जमीन खरीदने का प्रावधान हो। कोर्ट ने इस बाबत जरूरी पडऩे पर उच्च स्तरीय बैठक कर नीतिगत फैसला लेने के आदेश भी दिए थे। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हुए हैं कि वह प्रदेश में ही पुनर्वास के लिए जमीन की तलाश करे और उसका पूरा खर्च राजस्थान सरकार से लिया जाए।

कोर्ट ने दोनों सरकारों को आपस में बैठकर इसका समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ को मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि राजस्थान सरकार के साथ बातचीत चल रही है और दोनों सरकारों के मुख्य सचिवों की बैठक 18 फरवरी को निर्धारित की गई है।

5000 विस्थापित अब भी खा रहे ठोकरें

हिमाचल में पौंग बांध बनने से हजारों लोगों की भूमि चली गई थी। 16352 पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राजस्थान के गंगानगर जिले में दो लाख 20 हजार एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। अभी भी 5000 पौंग बांध विस्थापित पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं। पौंग डैम बनाने के लिए वर्ष 1971 में भूमि का अधिग्रहण हुआ था। मामले पर सुनवाई 20 मार्च को होगी।

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