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इसी महीने होगा ऐलान, 3 तरह की सब्सिडी मिलेगी

भारत सरकार में पैकेज पर काम जारी

राजेश मंढोत्रा। शिमला
केंद्र की मोदी सरकार से हिमाचल के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। केंद्र सरकार हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए नया औद्योगिक पैकेज ला रही है। मोदी सरकार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन विभाग इस ड्राफ्ट पर काम कर रहा है और इसी महीने इसका ऐलान हो रहा है। इस बारे में राज्य सरकार को भी सूचना आ गई है।

नए औद्योगिक पैकेज में पूर्व के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पैकेज की तरह की टैक्स छूट तो नहीं होगी, लेकिन 3 तरह की सब्सिडी उद्योगों को मिलेंगी। इसमें कैपिटल सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी शामिल होगी। देशभर में GST लागू होने के बाद टैक्स छूट वैसे भी संभव नहीं है। जीएसटी में पहले से ही उन उद्योगों को 10 साल का टैक्स होलीडे है, जो पहले किसी पैकेज के दायरे में हैं।

ऐसे उद्योगों के लिए GST में ही टैक्स रिफंड की अधिसूचना भारत सरकार ने ही जारी कर दी है। GST में एकत्र होने वाले टैक्स का 42 फीसदी पहले ही राज्य सरकारों को वापस आ रहा है। शेष 58 फीसदी भी पात्र उद्योगों के मामले में रिफंड होगा। गौरतलब है कि वाजपेयी सरकार के समय मिले औद्योगिक पैकेज के कारण हिमाचल में काफी निवेश हुआ था।

बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ समेत कई शहरों में इसी अवधि में उद्योग आए और रोजगार मिला। इसके बाद पूर्व कांग्रेस सरकार के समय आग्रह के माध्यम से औद्योगिक निवेश लाने की कोशिश हुई, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। तब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने देश के सभी बड़े शहरों में सम्मेलन किए और उद्योगपतियों से मिले, लेकिन जो उम्मीद थी, ऐसा निवेश नहीं आया।

इसलिए जरूरी है औद्योगिक पैकेज

राज्य में इस समय करीब 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। छोटा प्रदेश होने के कारण सरकारी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं सीमित हैं। इसलिए उद्योग और पर्यटन दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां रोजगार की संभावनाएं हैं। लेकिन हिमाचल की रोड कनेक्टिविटी उतनी मजबूत न होने के कारण यहां निवेश लाना हमेशा चुनौती रहा है। इसलिए औद्योगिक पैकेज यहां जरूरी है।

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