Inspection Report of Not-Created Private Schools

अभी तक निरीक्षण झमेले में फंसा है शिक्षा विभाग,  छात्र-अभिभावक मंच बोला रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला  :  प्रदेश के निजी स्कूलों में भारी फीस वृद्धि सहित अन्य फंड एवं स्कूल वर्दी व किताबों की खरीद में मनमानी को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के निरीक्षण के फरमान तो जारी किए, लेकिन इन पर अभी पूरा अमल नहीं हो पाया है।

शिक्षा निदेशालय की ओर से बीते 8 अप्रैल को प्रदेश के सभी शिक्षा उपनिदेशकों को तीन-तीन समितियां बनाकर 11 अप्रैल तक निजी स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। इसके चलते जिलों के शिक्षा विभाग सहित निदेशालय भी निरीक्षण के इस झमेले में फंस गया है। आलम यह है कि तीन दिनों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा तो काफी पहले समाप्त हो गई और फील्ड में स्कूलों का निरीक्षण कार्य अभी तक चला हुआ है। बावजूद इसके कि निदेशालय की ओर से सख्त हिदायत थी कि शिक्षा उपनिदेशक तीन दिनों में जिला मुख्यालयों की रिपोर्ट सौंपेंगे और इसके बाद ब्लॉक स्तर के स्कूलों का निरीक्षण करके इसकी रिपोर्ट 21 अप्रैल तक देने को कहा गया था। अब जबकि जिला मुख्यालय स्थित अधिकतर स्कूलों की रिपोर्ट आ गई है तो शिक्षा निदेशालय ब्लॉक के स्कूलों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

यह रिपोर्ट पहुंचने तक शिक्षा निदेशालय के उच्च अधिकारी भी फाइनल रिपोर्ट कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ छात्र-अभिभावक मंच शिक्षा विभाग से इस निरीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। अन्यथा फिर से निदेशालय के घेराव की चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में विभाग के अधिकारी असमंजस में हैं कि जब उन्हीं के पास पूरी जानकारी नहीं पहुंची तो वह पूरे प्रदेश की फाइनल रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। लिहाजा इसे लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. चंद्रेश्वर शर्मा का कहना था कि जिलों में अभी भी स्कूलों का निरीक्षण कार्य चल रहा है। फील्ड से पूर्ण जानकारी आने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट कंपाइल होगी, जिसे निदेशक को सौंपा जाएगा।

छात्र-अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि उनका आंदोलन मुख्यत: निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही भारी फीसों के खिलाफ है। इसलिए आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि छात्रों व अभिभावकों को आर्थिक राहत नहीं मिलती और कानून लागू नहीं होता।

 

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