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जयराम की जनता से अपील, जो छोड़ सकते हैं, छोड़ दें

बचे हुए घरों को रसोई गैस देने के लिए नई योजना शुरू

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
खाद्य क्षेत्र में सुधार के लिए मंत्री-विधायकों ने डिपुओं का सस्ता राशन छोड़ दिया है। जयराम सरकार ने भी जनता से अपील की है कि जो परिवार सस्ता राशन छोड़ सकें, वह स्वेच्छा से इसका त्याग करें। ऐसा करने से जरूरतमंदों को इस योजना का बेहतर लाभ मिल पाएगा। खाद्य क्षेत्र में सुधार के लिए उचित मुल्य की दुकानों में पॉस यंत्र लगाए जाएंगे।

इसके साथ ही मोबाइल पर ही राशन की उपलब्धता की सूचना, कार्ड धारकों को मिल जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत हिमाचल गृहिणी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना से महिलाओं को रसोई के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए छुटकारा मिलेगा। इसमें गैस सुविधा दी जाएगी। जो महिला उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं है, उसे भी रसाई गैस सिलेंडर की जमा राशि तथा गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, ताकि सभी परिवारों को दो वर्षों में रसोई गैस मिल सकेगी। इससे हिमाचल प्रदेश रसोई गैस सुविधा लेने वाला पहला राज्य बन सकेगा। इस योजना के लिए जयराम सरकार ने 12 करोड़ बजट का प्रस्ताव पेश किया है।

खाद्य स्टोरेज संबंधी कानून स्थगित

होर्डिंग एंड प्रिंवेंनशन ऑर्डर के अंतर्गत मूल्य तथा लाभ प्रतिशत निर्धारित करने के प्रावधनों को समाप्त करना प्रस्तावित किया गया है। जयराम सरकार के मुताबिक ऐसे नियम अन्य राज्यों में नहीं है। अन्य नियंत्रण आदेशों को अभी स्थगित किया गया है। केवल खाद्यान्नों की कमी होने पर ही इसे लागू किया जाएगा।

दूरदराज क्षेत्रों में दरबार लगाएंगे मंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यय के विभिन्न मदों की निरंतर समीक्षा करेगी, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के द्वार में हमारा विश्वास है। ऐसे में राज्य सरकार के सभी मंत्री नियमित रूप से हर जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में जन मंच का आयोजन करेंगे। वे मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

सभी विभाग के अधिकारी भी वहां उपस्थित रह कर निर्णय लेने तथा शिकायत निवारण में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी अधिनियमों, नियमों तथा योजनाओं की उनके प्रभावों, प्रासंगिकता तथा सरलीकरण की कसौटी पर समीक्षा करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों में आने में कमी लाना होगा।

प्रदेश के सभी विभाग इनके सरलीकरण के बारे में प्रस्ताव आगामी 6 महीनों में कैबिनेट के समक्ष लाने की घोषण भी की। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ऑनलाइन डाटा एकत्रित करने की प्रणाली विकसित करेगा, जिससे समय पर डाटा उपलब्ध हो सकेगा।

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