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प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बोले बद्दी के तहसीलदार

कहा, वर्ष 2017 तक की जमाबंदी कर दी ऑनलाइन

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। बीबीएन
बद्दी तहसील के तहत आने वाले सभी पटवार सर्किलों की वर्ष 2016-17 तक की जमाबंदी ऑनलाइन कर दी गई है। भूमि की मुस्साबी के डिजिटलाइजेशन का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लोगों के भूमि संबंधी कार्यों में बेहद आसानी हो जाएगी। तहसील कार्यालय में सभी कार्यों के लिए निर्धारित फीस की दरें डिस्प्ले की गई हैं और यदि कोई कर्मचारी इससे अधिक रुपयों की मांग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह बात बद्दी के तहसीलदार मुकेश शर्मा ने सोमवार को नप कार्यालय के सामने स्थित प्रेस क्लब बद्दी के कार्यालय में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि बद्दी तहसील के अंतर्गत 17 पटवार सर्किल हैं, जिसमें से अब केवल चार पटवार सर्किलों में पटवारी के पद रिक्त हैं और इन सर्किलों में लोगों के कार्य के लिए अन्य स्थानों से पटवारी नियमित रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा रहे हैं। तहसील में निशानदेही व तकसीम के कार्य अधिक होने और स्टाफ की कमी के कारण इन कार्यों में कुछ विलंब अवश्य हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार और डीसी सोलन के आदेशों पर हर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बद्दी तहसील में 120 निशानदेही के मामले लंबित हैं

उन्होंने बताया कि तहसील कार्यालय बद्दी के नए कार्यालय का कार्य फिलहाल बजट कम होने से रुका पड़ा है, लेकिन सरकार से बजट मांगा गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही कार्यालय परिसर में एक माह बाद शौचालय की सुविधा लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बद्दी तहसील में 120 निशानदेही के मामले लंबित हैं, लेकिन इनमें अधिकतर ऐसे हैं, जो एक बार आवेदन करने के बाद दोबारा निशानदेही के लिए संपर्क नहीं करते।

यह पूछे जाने पर कि बद्दी तहसील कार्यालय में लोगों को शिकायत है कि निर्धारित फीस से अधिक वसूली की जाती है, इस पर तहसीलदार ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्व संबंधी कार्यों की फीस तय है और सूचनापट्ट पर दर्शाई गई है, इसके बावजूद यदि कोई कर्मचारी अधिक फीस लेता है तो उसकी सीधे उनसे शिकायत करें। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों पर तहसीलदार ने कहा कि इसको लेकर विभाग और सरकार बेहद गंभीर है और कई अवैध कब्जे हटाए भी गए हैं।

पिछले दिनों मानपुरा में हटाए गए अवैध कब्जे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में कब्जा कर रहा व्यक्ति जब नहीं माना तो पुलिस की मदद लेकर उसके द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को हटाया गया। बता दें कि नवनिर्मित प्रेस क्लब के इस कार्यालय में प्रेस से मिलिए का यह पहला कार्यक्रम था, इसमें नायब तहसीलदार राजकुमार के अलावा कार्यालय कानूनगो धर्मपाल चौधरी भी मौजूद थे।

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