Neither the Chief Minister will get the chopper, nor the ministers to the trains

शुरू हो चुकी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, पर नियुक्ति नहीं होगी, यह है चुनाव आचार संहिता

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में रविवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं, किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे।

यह जानकारी प्रेसवार्ता में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने दी। सिवाय सिविल कर्मचारियों के किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे और सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधाएं आदि देने का कोई वचन नहीं देंगे। साथ ही सरकार सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकेगी। एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वह जारी रहेगी, लेकिन न तो रिजल्ट निकलेगा, न ही नियुक्तियां होंगी।इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस भर्ती जारी रहेगी, लेकिन रिजल्ट चुनाव के बाद निकलेगा।

जहां तक राज्य सरकार का सवाल है तो न तो मंत्री सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, न ही सरकारी हेलिकॉप्टर मुख्यमंत्री के लिए उपलब्ध होगा। आपात स्थिति में चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। राज्य के सभी जिलों में शुरू हो चुके सरकारी निर्माण कार्यों की एक सूची सभी विभागों से डीसी बनवा रहे हैं। यह सूची जल्द चुनाव आयोग को आ जाएगी। इससे आयोग इस बात पर नजर रख पाएगा कि इस अविध में कहीं कोई नया निर्माण कार्य तो शुरू नहीं हुआ।

वेबसाइट से फोटो और प्रचार के होर्डिंग हटेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी उपायुक्तोंं को अपने यहां सरकार की योजनाओं के लगे होर्डिंग और बैनर हटाने को कहा गया है। रविवार शाम से ही ये काम शुरू हो गया है, जो अगले एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। सरकारी विभागों की वेबसाइट्स से भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चित्र हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

आप कर सकेंगे संहिता के उल्लंघन की शिकायत

यदि आप कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन देखते हैं तो आप भी इस बारे में शिकायत कर सकेंगे। इसे लिए निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल नाम से एक ऐप विकसित की है। इसके माध्यम से कोई भी मतदाता फोटो या वीडियो मैसेज से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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