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पुलिस जवानों की छुट्टियों पर रोक

लोकसभा चुनाव के कारण पुलिस महानिदेशक ने जारी किए आदेश, 12500 जवान होंगे चुनावी ड्यूटी पर, शेष देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों को रद कर दिया गया है। प्रदेश पुलिस जवान जो छुट्टी पर गए हैं उनकी छुट्टियां रद कर तुरंत वापस बुलाया गया है।

पुलिस मुख्यालय से डीजीपी की तरफ से इस बारे में प्रदेश पुलिस के सभी आला अधिकारियों व जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बकायदा लिखित में आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के मुताबिक पुलिस कर्मचारियों को सिर्फ आपात स्थिति में ही आला अधिकारियों की अनुमति से छुट्टी दी जाए। पुलिस प्रशासन ने यह कदम लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पुलिस कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी के मद्देनजर लिया है। पुलिस की ओर से ही करीब 12500 जवानों की ड्यूटी चुनाव के लिए लगी है।

अन्य को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना है। 6000 होमगार्ड भी चुनावी ड्यूटी के लिए लिए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस कर्मचारियों को बिना आपातकालीन स्थिति के छुट्टी नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव आगामी 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। ये 7 चरणों में होंगे और हिमाचल में 22 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान 19 मई को है। पुलिस वालों की ये ड्यूटी मतगणना के दिन यानी 23 मई तक रहेगी।

केवल इमरजेंसी लीव मिलेगी: डीजीपी

राज्य पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी का कहना है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी ड्यूटी के मद्देनजर पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। अगर किसी कर्मचारी को इस दौरान आपातकालीन छुट्टी की जरूरत हो तो वह उच्च अधिकारी से छुट्टी ले सकता है।

चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर कड़ी निगरानी

शिमला। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रदेश में शराब की बिक्री और अवैध तौर पर शराब की तस्करी को लेकर आबकारी विभाग भी चौकस हो गया है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विभाग ने अपनी रिपोर्ट भी भेजनी शुरू कर दी है। मंगलवार को विभाग की ओर प्रदेश निर्वाचन आयोग को 10 मार्च तक की रिपोर्ट दी गई।

इसके अनुसार शराब उत्पादन, उसकी आपूर्ति व ठेकों पर बिक्री सामान्य है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विभाग ने निगरानी के लिए 16 चेक पोस्ट स्थापित की हैं, जबकि पिछले वर्ष है 18 थी। विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर 8 रेड की है, लेकिन इसमें कुछ पाया नहीं गया। अब विभाग के नोडल अधिकारी की ओर से यह रिपोर्ट रुटीन आधार पर दी जाया करेगी।

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