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अब 28 मार्च को स्टेट्स रिपार्ट देखेगा हाईकोर्ट

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। बिलासपुर
बिलासपुर शहर में सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे अवैध कब्जाधारियों पर 28 मार्च तक संकट के बादल टल गए हैं। आज हाईकोर्ट में इस बारे सुनवाई करते हुए 28 मार्च को सरकार का पक्ष देखने की बात कही है। गौरतलब है कि सोमवार को बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जब प्रशासन ने अवैध खोखों को हटाने के आदेश दे दिए थे। लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता नहीं चाहते थे कि शहर में गरीब लोगों के खोखे तोड़कर उन्हें रोजी रोटी से वंचित कर दिया जाए।

इन नेताओं की मेहनत रंग लाई और गरीब लोगों के खोखे टूटने से बच गए। सरकार ने हाईकोर्ट में आज स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसे हाईकोर्ट ने 28 मार्च को देखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बिलासपुर शहर में पिछले काफी समय से भाखड़ा विस्थापितों द्वारा मजबूरीवश किए गए अवैध कब्जों को तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लोगों में इस मुद्दे पर भय का माहौल बना हुआ था। हालांकि अभी तक स्थिति नहीं टली है।

हरहाल अन्य खोखों की तरह यह खोखा भी टूटने से बच गया है

याद रहे सोमवार को प्रशासन के निशाने पर आरएसएस के दिवंगत नेता संत राम शर्मा की चाय पकौड़े की दुकान तथा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता इब्राहिम लोधी का सब्जी का खोखा भी था। संत राम की दुकान पर कभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, बीडीटीएस के दिवंगत अध्यक्ष रामदास ठाकुर, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल, विधायक सुभाष ठाकुर व आरएसएस के नेता दिवंगत ठाकुर राम सिंह तथा चेतराम, नारायण दास तथा अन्य संघ प्रचारक भी घंटों बैठकर जलपान किया करते थे।

बहरहाल अन्य खोखों की तरह यह खोखा भी टूटने से बच गया है। उधर, बिलासपुुर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष तरूण टाडू का कहना है कि हाईकोर्ट में इस बारे सुनवाई करते हुए 28 मार्च को सरकार का पक्ष देखने की बात कही है।

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