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एसएमसी के माध्यम से अस्थायी नियुक्तियों का होगा विरोध , हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार को चेताया

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। धर्मशाला : शिक्षा विभाग में खाली चल रहे विभिन्न पदों को बैच वाइज और कमीशन से भरने की प्रक्रिया को तेज करने का सरकार पर दबाव बनाने तथा स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से अगर सरकार दोबारा अस्थाई नियुक्तियां करने का प्रयास करती है तो उसका विरोध किया जाएगा।

इस बारे हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार को चेताया है। शिक्षक वर्ग से संबंधित मांगों व समस्याओं पर चर्चा के लिए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय आम बैठक 7 जुलाई  को राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय बिलासपुर में होने जा रही है । आम सभा में प्रदेश के 12 जिलों  और 124 शिक्षा खंडों से हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रधान वीरेंद्र चौहान करेंगे। बैठक में संघ अपनी मांगों को सरकार से मनवाने की रूपरेखा तैयार करेगा।
बैठक में संघ के संविधान में संशोधन पर भी चर्चा होगी और इसमें कुछ बदलाव भी किये जायेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान  ने समस्त राज्य कार्यकरिणी व राज्य प्रतिनिधि सदस्यों जिला के समस्त हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ पदाधिकारियों, खंडों के प्रधान व उनकी समस्त कार्यकारिणी को इस प्रदेश स्तरीय आम सभा में अपनी उपस्थिति प्रदान करने का आह्वान किया है ।

48 सूत्रीय मांग पत्र होगी चर्चा

बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ द्वारा सरकार के समक्ष उठाई जाने वाली विभिन्न मांगों को लेकर 48 सूत्रीय मांग पत्र पर हुए बैठक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी तथा अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिसमें प्रधानाचार्यों की नियमित पदोन्नति, टीजीटी से पीजीटी की पदोन्नति सूची जारी करने तथा हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी अध्यापकों को 4-9-14 का लाभ देने  तथा टीजीटी से पीजीटी  की पदोन्नति के समय लिया जाने वाला विकल्प समाप्त किया जाए व 26-4 -2010 से पहले नियुक्त सभी स्नातक अध्यापकों को एकमुश्त छूट देकर पूर्व की भांति स्नातक अध्यापक वरिष्ठता के आधार पर प्रवक्ता व मुख्याध्यापक पदोन्नत   होने का  अवसर दिया जाए जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

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