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प्रशासन खोखाधारको में बनी असमंजस की स्थिति को दूर करने में जुटा

पिछले छह सालों से नए खोखों पर लटका है ताला

सुरेश कश्यप। हमीरपुर
हमीरपुर शहर में तंग सड़क के मकडज़ाल को दूर करने की स्थिति में तैयार किए गए नए खोखें अभी भी नहीं बंट सके हैं। नए व पुराने खोखों के बीच बरकरार इस पेंच को हटाने में जिला प्रशासन अब तेजी से जुटा है। प्रशासन की इस सक्रियता से यह स्पष्ट हो रहा है कि अब जल्द ही नए व पुराने खोखों के बीच बने विवाद का हल जरूर निकल आएगा। पिछले छह सालों से नए खोखे तैयार होने के बावजूद बंद पड़े है। बस अड्डे के ठीक बाहर बने पुराने खोखा धारक यहां पर अपनी बात को लेकर अड़ गया है।

वहीं नप भी इन पुराने खोखों को हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कारण साफ है कि बस अड्डा के बाहर बने पुराने खोखों की संख्या 56 है। प्रति खोखा 1000 माह किराया माना जाए तो 56 हजार रुपये माह का राजस्व बनता है। वर्ष में इसी राजस्व का आंकड़ा करीब 6 लाख बन रहा है। ऐसे में नगर परिषद इस हक में नहीं है कि पुराने खोखे हटाकर नए खोख आंबटित कर दिए जाएं। हालांकि प्रशासन की योजना है कि पुराने खोखो को हटा दिया जाएगा। और इन खोखा धारकों को नए खोखे आवंटित कर दिए जाएंगे।

अब प्रशासन इस लटके मामले को सुलझाने के मूड में है

इसके बाद बस अड्डा हमीरपुर के बाहर बनी तंग स्थिति से निजात मिलेगी और सड़क खुली होने से यहां पर मार्किट वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन पुराने खोखों में रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे खोखा धारक भी प्रशासन की इस बात से सहमत नहीं है। यही कारण है कि खोखा आवंटन का मामला पिछले 6 सालों से लटका हुआ है। अब प्रशासन इस लटके मामले को सुलझाने के मूड में है। हमीरपुर में नए उपायुक्त ने कार्यभार संभाल लिया है। उनके कार्यभार संभालने के ठीक दूसरे दिन SDM हमीरपुर अरिदंम चौधरी ने बस अड्डे के समीप बने इन नए खोंखों का जायजा लिया।

वहीं बुधवार देर शाम को भी उन्होंने खोखा धारकों के साथ भी चर्चा की है। बताया जा रहा है कि अब इस मसले को लेकर गुरुवार को नगर परिषद के सभागार में समस्त खोखा धारकों के साथ चर्चा की जाएगी। प्रशासन का इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि मामला सुलझ जाए और बस अड्डे के बाहर मार्ग खुल जाए। नगर परिषद अंदरखाते खोखा धारकों के साथ है। खोखा धारक मांग कर रहे हैं कि जिस स्थान पर उनके पुराने खोखे हैं। इससे ठीक पीछे यहीं खोखे हटाकर बनाए जाएं। जबकि प्रशासन नए खोखों को आवंटित करना चाहता है। नगर परिषद के लिए प्रशासन का फार्मूला घाटे का साबित होगा।

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