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आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने लिया बड़ा फैसला

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के इतिहास में पहली बार अफसरों की वित्तीय शक्तियां एक साथ पांच गुना बढ़ गई हैं। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को सचिवालय में हुई विभागीय बैठक के बाद ये आदेश जारी हुआ। हालांकि इसकी अधिसूचना आईपीएच सचिव अब सोमवार को करेंगे।

वर्तमान में आईपीएच के प्रमुख अभियंता के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने की क्षमता 3 करोड़ थी। इसे अब 15 करोड़ कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार 20 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट अब आईपीएच सचिव क्लीयर करेंगे। 15 करोड़ तक के प्रोजेक्ट ईएनसी आईपीएच खुद कर सकेेंगे। और तो और 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट आईपीएच के चीफ इंजीनियर अपने स्तर पर निपटा सकेंगे। वर्तमान में ये केवल डेढ़ करोड़ के प्रोजेक्ट ही कर पाते थे। एसई यानी अधीक्षण अभियंता भी अब 5 करोड़ तक के काम को मंजूरी दे पाएंगे।

अभी तक एसई के पास 90 लाख तक की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने की शक्ति है। आईपीएच मंत्री को केवल 20 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टों की फाइल ही आएगी। ये कई मायनों में बड़ा कदम है। तर्क दिया जा रहा है कि केेंद्र सरकार में जलशक्ति मंत्रालय के गठन के बाद प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन में जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, उनका काम तेजी से करने के लिए वित्तीय शक्तियां बढ़ाना जरूरी है। वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीयकरण करने से काम तेज होगा और जितना जल्दी प्रोजेक्ट पूरा होगा, भारत सरकार से उतना ज्यादा पैसा लिया जा सकेगा।

20 करोड़ से ऊपर की फाइल ही आएगी मेरे पास : महेंद्र सिंह

आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रोजेक्टों का काम तेज करने के लिए वित्तीय शक्तियों को विक्रेंद्रीयकरण जरूरी है। अब केवल 20 करोड़ से ऊपर की फाइल ही मेरे पास आएगी। इससे समय की बचत होगी और विभागीय काम में तेजी आएगी। एसई से लेकर सचिव आईपीएच तक काम तेज होगा।

पीडब्ल्यूडी में सिर्फ 3 करोड़ है अभी ईएनसी की लिमिट

आईपीएच मंत्री का ये फैसला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ईएनसी की वित्तीय शक्ति भी 3 करोड़ ही है। पहले चूंकि पीडब्ल्यूडी और आईपीएच एक ही विभाग होते थे, इसलिए आईपीएच में भी 3 करोड़ ही लिमिट थी। लेकिन अब आईपीएच बहुत आगे हो गया है।

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