companies trapped

डेढ़ करोड़ की एडवांस पेमेंट करने के बाद बिल जांच में उठे सवाल

  • रिकवरी के आदेश दो अन्य कंपनियों के बिल भी निकले फर्जी
  • चार कंपनियों ने अभी तक जमा नहीं करवाए बिल

दीपिका शर्मा। शिमला
प्रदेश में स्कूली बच्चों को करवाई जा रही वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के निर्देशों पर प्रदेश शिक्षा विभाग के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग करवाने वाली छह कंपनियां इसमें फंस गई हैं। विभाग ने कंपनियों से रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग योजना के तहत वर्ष 2014-15 में दस कंपनियों को एसएसए, आरएमएसए के तहत लगभग डेढ़ करोड़ के तहत एडवांस पेमेंट कर दी गई थी। जब एडवांस एडजस्टमेंट के लिए कंपनियों से बिल मंगवाए गए तो सामने आया कि इसमें दो कंपनियोंं द्वारा जमा करवाए गए बिल ही फर्जी हैं।

वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रही कंपनियां सरकार को चूना लगा रही

गौर हो कि वोकेशनल ट्रेनिंग योजना के तहत एक कंपनी पहले ही फंस चुकी है, जिसकी जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। इसके तहत अन्य कंपनियों के बिलों की जांच शुरू की गई है। अब यह सामने आया है कि इस गोलमाल में मात्र एक कंपनी ही नहीं बल्कि कई वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रही कंपनियां सरकार को चूना लगा रही हैं। इसमें फंसी एक अन्य कंपनी द्वारा बच्चों को वोकेशनल विजिट करवाने के लिए जो टैक्सी नंबर दिए गए हैं, उसमें एक टैक्सी मेें बीस से अधिक बच्चों की संख्या वोकेशनल विजिट को लेकर बिलों के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को दर्शाई गई है।

इस पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं, अन्य दूसरी कंपनी द्वारा जमा किए गए बिलों का वेरिफिकेशन किया गया तो उसमें भी उक्त कंपनी ने अपने ऑफिस और स्टॉफ का खर्चा लाखों रुपये का बिल विभाग के हाथों में थमा दिया है। वहीं, एडवांस पेमेंट ले चुकी बाकी चार कंपनियों ने बिल ही जमा नहीं करवाए हैं। उन्हें कई बार नोटिस भेजा चुका है, लेकिन कंपनियां बिल जमा नहीं करवा रही हैं। प्रदेश में भारत सरकार के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग प्राजेक्ट चल रहा है। प्रदेश में दस कंपनियां चार सौ स्कूलों के लिए काम कर रही हैं। इसमें यह गड़बड़ी सामने आई है।

वोकेशल ट्रेनिंग दे रही सभी कंपनियों के बिलों की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाई जाने वाले कंपनियों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -डॉ. बीएल विंटा, उच्च शिक्षा निदेशक

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