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land dispute

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को पत्र भेजा

भूमि संबंधी विवाद के कारण नहीं बन पाए हैं स्कूल भवन

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के निर्माण के दौरान यदि कहीं पर भूमि विवाद चल रहा है और वहां पर निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है तो पैसा वापिस विभाग को दिया जाए। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी उपनिदेशकों को रूके कार्यो के खाता ब्यौरा सहित शिक्षा विभगा को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कितनी राशि का प्रयोग भूमि विवाद के कारण ठप्प पड़ा है उसे लौटाने के लिए कहा गया है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस मसले को लेकर बैठक आयोजित की जा चुकी है। लेकिन अभी क हीं से भी राशि नहीं लौटी है।

लिहाजा विभाग ने दोबारा से सभी उपनिदेशकों को रिमांइडर भेजा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा है कि जिन शिक्षण संस्थानों में निर्माण के दौरान भूमि विवाद चल रहा है वह स्कूल उक्त राशि को वापिस विभाग को दस दिनों में देने को कहा है। बताया जा रहा है कि कई शिक्षण संस्थानों से शिकायतें आ रही है जिसमें जमीन संबंधित विवाद चल रहा है लेकिन पैसा बेकार में ही खातों में पड़ा है।

इसे वापिस दिया जाए। निदेशक ने सभी उपनिदेशकों को जेबीटी के युक्तिकरण की प्रक्रिया पर जल्द कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्कूलों में रिक्त पदों का भरी ब्यौरा भी मांगा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा कि सभी उपनिदेशक को समय पर विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी विभाग को भेजने के लिए भी कहा है।

रिपोर्टर – दीपिका

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